खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर जनगणना की प्रक्रिया का असर पड़ सकता है।

चुनाव से पहले वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

ऐसे में जनगणना के चलते इन प्रक्रियाओं में देरी हुई तो चुनाव कार्यक्रम भी प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल सामने नहीं आया आधिकारिक निर्णय
राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नगरीय निकायों के 2022-27 कार्यकाल से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

हालांकि, आगामी आम चुनाव को छह महीने आगे बढ़ाने का कोई अंतिम आधिकारिक निर्णय फिलहाल सामने नहीं आया है।

जनगणना के बाद बदल सकती हैं वार्डों की सीमाएं
जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों की आबादी और सीमाओं में बदलाव की स्थिति बन सकती है।

इसके बाद नए वार्डों का गठन और मौजूदा वार्डों का परिसीमन किया जा सकता है।

इसी वजह से चुनाव से पहले की आरक्षण प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। प्रदेश में कुछ ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में शामिल किए जाने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है।

ऐसे मामलों में निकायों की सीमाओं और वार्ड संरचना से जुड़े निर्णय जरूरी होंगे।

413 नगरीय निकायों में होने हैं चुनाव
प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के आम चुनाव होने हैं। इन चुनावों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अन्य तैयारियां करता है।

आयोग की वेबसाइट पर 2026 में नगरीय निकायों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण से संबंधित प्रक्रिया भी दर्ज है।

अध्यक्ष पद के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव
नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के निर्वाचन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में वर्ष 2025 में किए गए संशोधनों की जानकारी उपलब्ध है।

आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

आयोग की तैयारियां जारी
राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका चुनाव कराने की है, जबकि निकायों के परिसीमन और आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया राज्य सरकार के संबंधित विभागों के स्तर पर होती है।

आयोग की वेबसाइट पर 2026 में नगरीय निकायों के उपचुनाव और मतदाता सूची से जुड़े कार्यक्रम लगातार जारी किए गए हैं।

आम चुनाव की तारीख, परिसीमन, आरक्षण और संभावित समय-विस्तार को लेकर अंतिम स्थिति सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचनाओं के बाद ही स्पष्ट होगी।