खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी को विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले पारित कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गठित समिति को प्रदेशभर से लाखों सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुस्लिम समाज के लोगों के सुझाव भी शामिल हैं।

शुक्रवार को इंदौर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता उनकी सरकार के प्रमुख संकल्पों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जब देश एक है तो नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुस्लिम समाज से भी मिल रहे सकारात्मक सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी को लेकर गठित समिति लगातार प्रदेशभर से सुझाव एकत्र कर रही है। अब तक लाखों लोगों ने अपने विचार समिति के समक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों के साथ-साथ मुस्लिम भाई-बहनों की ओर से भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

डॉ. यादव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखते हुए कानून का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग यूसीसी के समर्थन में अपनी राय दे रहे हैं और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।

शीतकालीन सत्र से पहले बिल लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले किसी भी स्थिति में यूसीसी विधेयक को अंतिम रूप देकर पारित कराया जाए। इसके लिए समिति की रिपोर्ट और सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले सभी संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई सामने न आए।

उत्तराखंड और गुजरात मॉडल पर बन सकते हैं नियम
सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूसीसी के कई प्रावधान उत्तराखंड और गुजरात मॉडल से प्रेरित हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीयन से जुड़ा हो सकता है।

यदि यह मॉडल अपनाया जाता है तो सहमति से साथ रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य हो सकता है। इसके लिए संबंधित जोड़े को निर्धारित रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन देना होगा और अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे संबंधों को कानूनी रिकॉर्ड में लाना और उनसे जुड़े अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना बताया जा रहा है।