खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 5 हजार 960 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधानों को स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्ष जारी रखने के लिए 1 हजार 740 करोड़ 57 लाख रुपए की मंजूरी दी।

कैबिनेट ने वर्ष 2026.27 के लिए शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना में नई शर्तों को मंजूरी दी। अब खरीफ और रबी फसल के लिए अलग..अलग देय तिथि नहीं होगी। इसे वार्षिक कर दिया गया है।

2021-22 से 2025-26 तक 1 लाख 72 हजार 905 हितग्राहियों को 989 करोड़ 80 लाख 62 हजार रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। कैबिनेट ने माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल और हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की योजना को मंजूरी दी।

2026-27 में 75 मावि को हाईस्कूल और 100 हाईस्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 2027-28 और 2028-29 में भी प्रतिवर्ष इतने ही स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। इस योजना पर 635 करोड़ 24 लाख खर्च होंगे। लक्ष्य 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर हासिल करना है।

हाईस्कूल की सकल नामांकन दर (जीईआर) 75 तथा हायर सेकंडरी स्तर पर 55 प्रतिशत है। कक्षा 8 से 9 में कक्षांतरण दर 77 और कक्षा 10 से 11 में 68 प्रतिशत है। विद्यालयों की दूरी अधिक होने होने के कारण विद्यार्थियों का प्रवेश कम होता है जिससे ड्रॉप आउट दर बढ़ती है इसलिए उनकी पहुंच में विद्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण 
किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू होगी। प्रथम ऋण आहरण से 12 माह की अवधि तक ऋण चुकाने की सुविधा मिलेगी। किसानों को 1.25 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर ऋण चुकाने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

योजना वर्ष 2012-13 से लागू है और 3 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाता। कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में सत्र 2026-27 से नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए 17 नए पदों के सृजन तथा 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। 

पीडीएस के लिए 3,580 करोड़ ... सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए 3 हजार 580 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी तथा पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए केंद्रांश पर देय एसजीएसटी राशि राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।