खुलासा फर्स्ट, वॉशिंगटन।
अमेरिका की सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त आर्थिक कार्रवाई का रास्ता खोलते हुए एक महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिया है। 86-11 के भारी बहुमत से पास हुए इस बिल में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान समेत पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसके लिए इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की स्वीकृति आवश्यक होगी।

रूस की तेल कमाई पर लगाम लगाने की कोशिश
यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के समर्थन से लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रूस की तेल बिक्री से होने वाली आय को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध क्षमता कमजोर की जा सके।

गौरतलब है कि 23 जुलाई को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया गया था। शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने की बात थी, लेकिन व्यापक चर्चा के बाद इसे घटाकर 100% कर दिया गया।

भारत समेत पांच देश दायरे में
बिल के तहत जिन देशों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, उनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। यदि यह कानून बनता है, तो इन देशों से अमेरिका आने वाले कुछ उत्पादों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।

अभी कानून नहीं बना, आगे क्या होगा?
सीनेट से पारित होने के बाद अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। वहां मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह आधिकारिक कानून बनेगा और इसके प्रावधान लागू होंगे।

ईरान से व्यापार करने वालों पर भी बढ़ेगी सख्ती
बिल में 1996 के 'ईरान प्रतिबंध कानून' को 2031 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यह कानून उन गैर-अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जो ईरान के साथ व्यापार करती हैं। मौजूदा कानून इसी वर्ष समाप्त होने वाला था।

रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने की शक्ति
इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देने का भी प्रस्ताव है कि वे जरूरत पड़ने पर अमेरिका में आने वाले रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ लगा सकें। यह विशेष अधिकार पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा।