खुलासा फर्स्ट, इंदौर। 
इंदौर जिले में राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जमीन संबंधी काम कराने के एवज में कथित तौर पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगने वाले एक पटवारी को कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायत के अनुसार पटवारी ने दो बीघा जमीन के राजस्व प्रकरण में आदेश का पालन करने के लिए दो लाख रुपए की मांग की थी। मामला कलेक्टर तक पहुंचा तो जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया गया।

सनावदिया गांव का मामला
यह मामला जिले के सनावदिया गांव का बताया जा रहा है, जहां मोहन डाबी नामक किसान की जमीन से जुड़ा राजस्व प्रकरण लंबित था। शिकायतकर्ता के अनुसार तहसीलदार स्तर से आवश्यक आदेश जारी हो चुका था और अब केवल राजस्व रिकॉर्ड में उसे अमल में लाने की प्रक्रिया बाकी थी। लेकिन संबंधित पटवारी ने इस कार्य को करने के लिए रिश्वत की मांग शुरू कर दी।

दो बीघा जमीन, दो लाख रुपए की मांग
फरियादी का आरोप है कि पटवारी अनुशीलन जोसेफ ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आदेश को अमल में लाना है तो दो लाख रुपए देने होंगे। शिकायतकर्ता के मुताबिक पटवारी कई बार उनसे मिला और हर बार राशि देने का दबाव बनाता रहा।

आरोप है कि दो बीघा जमीन के मामले में दो लाख रुपए की मांग की गई, यानी प्रति बीघा एक लाख रुपए का 'रेट' तय कर दिया गया था। इससे यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या राजस्व विभाग में इस तरह की अवैध वसूली एक संगठित व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है।

जनसुनवाई में पहुंची शिकायत
राजस्व मामलों में लगातार बढ़ रही शिकायतों के बीच यह मामला सीधे कलेक्टर शिवम वर्मा तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान फरियादी ने पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी और पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। मामले की जांच के लिए एसडीएम अजय शुक्ला से भी जानकारी मांगी गई।

पहले से भी थीं शिकायतें
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित पटवारी के खिलाफ पहले से भी कई शिकायतें दर्ज थीं। एसडीएम स्तर पर उपलब्ध जानकारी और शिकायतों का रिकॉर्ड कलेक्टर को सौंपा गया। प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए जाने पर कलेक्टर ने बिना देर किए निलंबन की कार्रवाई कर दी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों और शिकायतों की लगातार समीक्षा की जा रही है। ऐसे में यह मामला अधिकारियों की निगरानी में सामने आया और तत्काल कार्रवाई संभव हो सकी।

कलेक्टर का सख्त संदेश
कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा आम नागरिकों से रिश्वत मांगने या काम के बदले अवैध राशि लेने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है तथा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस घटना के बाद एक बार फिर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और रिकॉर्ड सुधार जैसे मामलों में देरी की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। आम लोगों का आरोप है कि कई मामलों में बिना लेन-देन के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं।

हालांकि प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता बढ़ाने और लंबित मामलों के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।