खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। पति-पत्नी के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों के लिए अब विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) जमा करना अनिवार्य नहीं रहेगा।

नियमों में संशोधन
विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

नए आदेश के अनुसार शिक्षक अब समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की प्रति अथवा अन्य उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर भी आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल की शर्त से बढ़ी थी परेशानी
गौरतलब है कि 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र जमा करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा था।

हजारों शिक्षक-शिक्षिकाओं को हो रही थी कठिनाई
इसके कारण हजारों शिक्षक-शिक्षिकाओं को आवेदन प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मामला सामने आने के बाद विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किया और वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दे दी।

तकनीकी समस्याएं अब भी बनी चुनौती
हालांकि, मैरिज सर्टिफिकेट संबंधी विवाद सुलझने के बाद भी तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत अड़चनें बनी हुई हैं। आवेदन की समय-सीमा नजदीक होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अभी भी अपना आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

शर्तों के कारण अनेक शिक्षक प्रक्रिया से बाहर
शिक्षक संगठनों का कहना है कि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध तथा न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण अनेक शिक्षक प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

दिव्यांग और गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें
दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी पोर्टल की तकनीकी खामियों से जूझना पड़ रहा है। पोर्टल पर एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की शर्त रखी गई है, जबकि अधिकांश दिव्यांग शिक्षकों के पास स्थायी प्रमाण पत्र हैं। ऐसे प्रमाण पत्रों को सिस्टम स्वीकार नहीं कर रहा, जिससे पात्र शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग तेज
तबादला प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है। राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव सहित कई प्रतिनिधियों ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी खामियों को दूर करने का आग्रह किया है।

वहीं, शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने मांग की है कि पोर्टल की सभी तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी पात्र शिक्षक तबादले के अवसर से वंचित न रहे।

क्या बदला?
पति-पत्नी आधार पर तबादले के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अब अनिवार्य नहीं होगा। समग्र आईडी, सर्विस बुक या अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देश जारी। तकनीकी समस्याओं और शर्तों को लेकर शिक्षक संगठनों की नाराजगी अब भी बरकरार है ।