खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के बहुचर्चित 103 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले में जेल में बंद इंजीनियर अभय राठौर और ठेकेदार राहुल बड़ेरा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी की विशेष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।

फर्जी टेंडर-बिल से 103.42 करोड़ के भुगतान का आरोप
ईडी के अनुसार नगर निगम के कथित घोटाले में फर्जी टेंडर, वर्क ऑर्डर, बिल, माप पुस्तिकाएं और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र तैयार कर भुगतान कराया गया। एजेंसी का दावा है कि नगर निगम के खजाने से करीब 103.42 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई और आरोपियों ने आपस में मिलकर इसका लेनदेन किया।

जांच में यह भी सामने आने का दावा है कि कई काम कागजों पर दिखाए गए, जबकि मौके पर हुए ही नहीं थे। कुछ ऐसे कार्यों के नाम पर भी भुगतान किए गए, जो पहले ही पूरे हो चुके थे।

आरोपियों ने कहा- एकतरफा कार्रवाई हुई
अभय राठौर और राहुल बड़ेरा की ओर से जमानत के लिए तर्क दिया गया कि वे लंबे समय से जेल में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। बचाव पक्ष ने ईडी की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि समान आरोपों के बावजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

ईडी बोली- गंभीर आर्थिक अपराध
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंदन ऐरन सहित अधिकारियों ने कोर्ट में पक्ष रखा। एजेंसी ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़ी रकम का भुगतान कराया गया और उसे आरोपियों के बीच बांटा गया। इसे गंभीर आर्थिक अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।

जून 2024 से चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच
नगर निगम घोटाले को लेकर पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जून 2024 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। एजेंसी ने बैंक खातों, संपत्तियों, कंपनियों के भुगतान रिकॉर्ड और निगम से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद कई स्थानों पर छापेमारी कर संपत्तियां भी अटैच की गईं।

ईडी ने 1 जून 2026 को अभय राठौर, राहुल बड़ेरा और मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया था। अब विशेष ईडी कोर्ट से दोनों आरोपियों की जमानत खारिज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।