खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में शासकीय जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खजराना क्षेत्र, जो अवैध कब्जों के मामलों में लगातार अव्वल स्थिति में बना हुआ है, वहां अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर सख्ती, बुलडोजर कार्रवाई तेज
कलेक्टर शिवम वर्मा के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा। गाड़रा खेड़ी इलाके में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर बुलडोजर चलाकर हटाया गया।

12 में से 7 मकान जमींदोज, 2 को हाईकोर्ट से राहत
तहसीलदार राकेश सेतिया ने बताया कि ग्राम खजराना स्थित शासकीय सीलिंग भूमि, खसरा क्रमांक 442/1, जिसका क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्गफीट है, पर अवैध रूप से बनाए गए 12 मकानों को चिन्हित किया गया था। इनमें से 7 कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 2 मामलों में हाईकोर्ट से स्थगन मिलने के कारण कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।

ताज नगर में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई
एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि खजराना क्षेत्र के ताज नगर में भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाए गए थे। कुछ मकानों में लोग निवास कर रहे थे, जिन्हें पहले खाली करने की हिदायत दी गई है। इसके बाद चिन्हित अवैध निर्माणों को हटाकर जमीन मुक्त कराई जाएगी।

माफियाओं की भूमिका का खुलासा, एफआईआर की तैयारी
प्रशासन ने खुलासा किया कि करीब दो साल पहले भी इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने दोबारा लोगों को फर्जी नोटरी के जरिए जमीन बेच दी। अब ऐसे मामलों की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

खजराना बना अतिक्रमण का हॉटस्पॉट
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार खजराना क्षेत्र में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते इसे शहर का “अतिक्रमण हॉटस्पॉट” माना जा रहा है। इसी कारण यहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

शहरभर में अभियान होगा और तेज
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में पूरे इंदौर में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान और तेज किया जाएगा।

प्रशासन का संदेश-अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि शासकीय जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।