खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( एसबीआई ) से 1,266.63 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है।

ईडी की भोपाल जोनल यूनिट ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़ी करीब 3.66 करोड़ रुपये मूल्य की दो विदेशी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए ) के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है।

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज उस एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें एओपीएल, उसके निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन के जरिए एसबीआई को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

फर्जी ट्रेडिंग और फंड डायवर्जन का आरोप
जांच में सामने आया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड, सर्कुलर ट्रेडिंग, व्यापारिक दस्तावेजों में हेरफेर और बैंक से प्राप्त धनराशि को देश-विदेश की विभिन्न कंपनियों में डायवर्ट कर बैंकिंग सुविधाओं का दुरुपयोग किया।

ईडी का दावा है कि अपराध से अर्जित धन को श्रीकांत भासी के नियंत्रण वाली कंपनियों के माध्यम से भारत और विदेशों में चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

विदेशी इंश्योरेंस पॉलिसियों पर ED का शिकंजा
जांच के दौरान ईडी को श्रीकांत भासी के नाम पर ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में दो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का पता चला। इनकी कुल सरेंडर वैल्यू 3.66 करोड़ रुपये (यूएसडी 387,814.42) है। एजेंसी के अनुसार, इन पॉलिसियों में निवेश विदेशी खातों और भासी से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से किया गया था।

ईडी ने बताया कि अप्रैल 2026 में श्रीकांत भासी ने दोनों पॉलिसियों को सरेंडर कर उनकी राशि भारत स्थित बैंक खाते में ट्रांसफर कराने का अनुरोध किया था। जांच एजेंसी को आशंका थी कि कथित अपराध से अर्जित धन को खर्च या छिपाया जा सकता है, इसलिए पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत इन पॉलिसियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया गया।

पहले भी हो चुकी है बड़ी जब्ती
इससे पहले ईडी इसी मामले में दुबई स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अचल संपत्तियां और भारत में करीब 111 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच कर चुकी है।

ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में आगे की जांच जारी है।