किसानों के शोषण, फर्जी एफआईआर और प्रशासनिक साठगांठ के पहले ही लग चुके हैं आरोप

अब पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को लेकर गंभीर आरोप

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
चार साल पहले इंटीरियर डिजाइनर करुणा शर्मा आत्महत्या में सुर्खियों में आए अत्रिवाल परिवार का नाम फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार बिल्डर परिवार के बेटे हिमांशु अत्रिवाल और उसकी कंपनी अत्रिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों के भुगतान रोकने, ठेकेदारों को धमकाने, किसानों से किए वादे तोड़ने, राजनीतिक प्रभाव के जरिए झूठा प्रकरण दर्ज कराने और प्रशासनिक साठगांठ से निजी कंपनी के हित साधने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बीच धार जिले के ग्राम सगवाल के किसान अभिषेक सालित्रा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई के अंक में खुलासा फर्स्ट ने ‘पेमेंट मांगा तो केस मिला... अत्रिवाल परिवार फिर विवादों में’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उसमें पवन ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी वाइब्रेंट एनर्जी (वर्तमान में आईनॉक्स समूह के स्वामित्व में) तथा हिमांशु अत्रिवाल की कंपनी अत्रिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मां नागणेचा सिक्योरिटीज एंड डेवलपमेंट के संचालक अविनाश प्रताप सिंह राठौर और जमीन मालिक अभिषेक सालित्रा द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया था।

शिकायत के अनुसार 27 जून को धार जिले के अमझेरा थाने में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ था, जिसमें 32 लाख रुपये भुगतान पर सहमति बनी थी।

आरोप है कि इसके बाद केवल पांच लाख रुपये दिए गए और शेष राशि देने से इनकार कर दिया गया। साथ ही धमकाने तथा अविनाश प्रताप सिंह राठौर पर झूठा प्रकरण दर्ज कराने के आरोप भी लगाए गए। यह शिकायत मुख्यमंत्री, आईजी, डीआईजी और एसपी धार तक भेजी गई है।

आहत होकर किसान अभिषेक सालित्रा ने अधिवक्ता अजिंक्य पाटिल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका (डब्ल्यूपी क्रमांक 25754/2026, अभिषेक सालित्रा बनाम मध्यप्रदेश शासन) दायर की है। उनका दावा है कि संबंधित भूमि पर न्यायालय ने हस्तक्षेप रोकने संबंधी अंतरिम संरक्षण दिया है और इसके बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगी।

फर्जी केस का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
अभिषेक सालित्रा का आरोप है कि अमझेरा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में अविनाश प्रताप सिंह राठौर पर बिना पर्याप्त साक्ष्यों के गंभीर धाराएं लगाई गईं। उनका कहना है कि एफआईआर में अन्य साथी शब्द जोड़कर भविष्य में अन्य लोगों को भी आरोपी बनाने का रास्ता खुला रखा गया है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

भुगतान अटका, किसान पर बढ़ा कर्ज का बोझ
सालित्रा का कहना है कि लंबित भुगतान के कारण वे आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं तथा लिए गए ऋण पर ब्याज लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के भारी वाहनों से गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और परियोजना के दौरान पुराने पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।