खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश जल निगम के ठेकों में 184 करोड़ रुपए की कथित फर्जी बैंक गारंटी के मामले में घिरी तीर्थ गोपीकॉन कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

2023 में खरीदी थी जमीन
अब इंदौर स्मार्ट सिटी ने कंपनी के साथ किया गया एमओजी लाइन की 2,088 वर्गमीटर जमीन का 25.71 करोड़ रुपए का सौदा रद्द कर दिया है। कंपनी ने यह जमीन अक्टूबर 2023 में खरीदी थी।

बैंक गारंटी भी जब्त
स्मार्ट सिटी से जमीन का सौदा करते समय तीर्थ गोपीकॉन ने करीब 2.50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा की थी। इसके बाद कंपनी ने एक करोड़ रुपए और जमा किए थे। कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच और ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला सामने आने के बाद स्मार्ट सिटी ने जमीन का सौदा निरस्त कर बैंक गारंटी भी जब्त कर ली।

कंपनी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
स्मार्ट सिटी के फैसले के खिलाफ तीर्थ गोपीकॉन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का दावा है कि वह तय समय पर भुगतान कर रही थी और जमीन की कीमत का 10 फीसदी से अधिक भुगतान भी कर चुकी थी।

कंपनी ने यह भी दलील दी है कि सितंबर 2024 में उसे जमीन का पजेशन लेटर जारी किया जा चुका था। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

पहले 454 करोड़ की जमीन का सौदा
तीर्थ गोपीकॉन इससे पहले इंदौर स्मार्ट सिटी के साथ करीब 454 करोड़ रुपए का बड़ा रियल एस्टेट सौदा कर चुकी थी। इस सौदे के तहत कंपनी ने स्मार्ट सिटी की करीब 15 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसके लिए करीब 9.50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी गई थी।

इसके बाद मध्य प्रदेश जल निगम के ठेकों में 184 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया। जांच आगे बढ़ी तो कंपनी से जुड़े दूसरे मामलों में भी कथित फर्जी बैंक गारंटी के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई।

सीबीआई के बाद ईडी की जांच भी
मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने कंपनी के प्रमुख महेश कुंभानी समेत बैंक गारंटी से जुड़े बैंक कर्मचारियों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन नगर निगम में भी कंपनी से जुड़ी कथित फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया था, जिसके बाद निगमायुक्त की ओर से केस दर्ज कराया गया।

रियल एस्टेट सौदों पर भी पड़ने लगा असर
मामला ईडी की जांच के दायरे में भी पहुंचा। इन घटनाक्रमों के बाद स्मार्ट सिटी ने कंपनी के साथ जमीन से जुड़े दूसरे सौदे पर भी कार्रवाई करते हुए उसे रद्द कर दिया है। यानी फर्जी बैंक गारंटी विवाद अब सिर्फ सरकारी ठेकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर कंपनी के रियल एस्टेट सौदों पर भी पड़ने लगा है।