खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी में सामने आए फर्जीवाड़े के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। राजगढ़, भिंड और मुरैना जिलों में अब तक 64 अधिकारियों-कर्मचारियों और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

इनमें पटवारी, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और फर्जी पंजीयन कराने वाले लोग शामिल हैं। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि अन्य के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई जारी है।

राजगढ़ में 8 कर्मचारी बर्खास्त
राजगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर आठ समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

इसके अलावा जिले में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है और चार तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी।

भिंड में 9 निलंबित, बैंक खाते होल्ड कराने की तैयारी
भिंड में नौ समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि फर्जी पंजीयन कर गेहूं बेचने वालों के 23 संदिग्ध बैंक खातों को होल्ड कराने के लिए बैंकों को पत्र भेजा गया है। साथ ही संबंधित सहकारी बैंक को भी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

तीन जिलों में अब तक 64 पर कार्रवाई
जांच के दौरान तीनों जिलों में अब तक 18 पटवारी निलंबित किए गए। 38 समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों पर निलंबन की कार्रवाई हुई। 28 समिति प्रबंधकों/ऑपरेटरों और चार फर्जी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

राजगढ़ में अलग से तीन पटवारियों पर कार्रवाई और चार तहसीलदारों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है।

कैसे हुआ था फर्जीवाड़ा?
यह मामला 24 जून को सामने आया था। जांच में पता चला कि तीन जिलों के 59 लोगों ने दूसरे व्यक्तियों की जमीन पर फर्जी पंजीयन कराकर 18 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच दिया।

यह गेहूं उत्तर प्रदेश से लगभग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था और मध्य प्रदेश में 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेच दिया गया। इस तरह बिना खेती किए प्रति क्विंटल करीब 625 रुपये का मुनाफा कमाया गया। जांच में मुरैना से 32, भिंड से 23 और राजगढ़ से चार फर्जी पंजीयन के मामले सामने आए।

4.82 करोड़ रुपये संदिग्ध खातों में पहुंचे
जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश से खरीदे गए गेहूं के बदले करीब 4.82 करोड़ रुपये संदिग्ध बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।
भिंड प्रशासन ने 23 खातों को होल्ड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वहीं मुरैना में भी फर्जी किसानों के नाम एफआईआर में शामिल करने की कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान भी कुछ मामलों में भुगतान जारी रहा, इसलिए सभी दस्तावेजों की दोबारा गहन जांच की जा रही है।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई
मुरैना कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक कार्रवाई नहीं रुकेगी।

तीनों जिलों के प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों या लाभार्थियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
असली किसानों के हितों की रक्षा पर जोर
प्रशासन का कहना है कि सरकारी खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए फर्जी पंजीयन, दस्तावेजों में हेराफेरी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।