55 रिश्वतखोर रंगेहाथ पकड़ाए, 5 छापों में करोड़ों की काली कमाई का किया खुलासा

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
डॉ. राजेश सहाय... संभाग के सरकारी विभागों में बैठे भ्रष्ट अफसरों, कारकूनों, और तो और... घूसखोर पुलिसकर्मियों के लिए ये नाम मानों किसी बुरे सपने जैसा है। या यूं कहें सरकारी कुर्सी को कमाई का जरिया बनाने वाले अफसरों और कर्मचारियों के लिए लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय का नाम अब किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।

जनता के काम के बदले रिश्वत मांगने वाले हों या सरकारी ओहदे की आड़ में करोड़ों की काली कमाई जुटाने वाले रसूखदार… लोकायुक्त की कार्रवाई ने दोनों मोर्चों पर भ्रष्टाचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय कितने गंभीर हैं- ये उनकी कार्यशैली से साफ पता चलता है।

उनके निर्देशन में साल-2026 के महज साढ़े दस महीनों में 55 अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं, वहीं आय से अधिक संपत्ति के पांच बड़े छापों में करोड़ों रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। कार्रवाई का तीसरा बड़ा पहलू उन भ्रष्ट अफसरों की संपत्तियों को शासन के पक्ष में राजसात कराने की कानूनी लड़ाई है, जिनकी 12 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति के सात प्रकरण विशेष न्यायालय पहुंच चुके हैं।

सालभर की कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी का काम अटकाकर रिश्वत मांगने वालों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। इस साल अब तक विभाग के नौ पटवारी घूस लेते पकड़े गए हैं। दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है, जिसके छह पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी (इंदौर क्राइम ब्रांच के टीआई सुजीत श्रीवास्तव सहित) में लोकायुक्त के शिकंजे में आए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और नर्मदा विकास प्राधिकरण सहित कुल 15 विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं।

रिश्वत की रकम डेढ़ लाख रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक रही। पटवारी से लेकर तहसीलदार, आरक्षक से लेकर टीआई और उपयंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री तक कार्रवाई की जद में आए हैं।

वर्दी और सरकारी ओहदे की आड़ में भ्रष्टाचार... रिश्वतखोरी के मामलों के समानांतर आय से अधिक संपत्ति के खुलासों ने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहराई का खुलासा किया है। इस साल लोकायुक्त के पांच बड़े छापों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई सामने आई है।

इनमें पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पदस्थ प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान सबसे आगे रहा। उसके यहां 85 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के दस्तावेज और प्रमाण मिले हैं। 50 से अधिक जमीनों के रिकॉर्ड, 18 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि और 28 हजार वर्गफीट से ज्यादा के प्लॉट सामने आए।

बैंक खातों में पांच करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन का पता चला। दूसरे नंबर पर आबकारी अधिकारी धर्मेंद्रसिंह भदौरिया रहा, जिसके पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि सरकारी वेतन के मुकाबले संपत्तियों का आकार कहीं अधिक है। जमीनों, प्लॉटों और सोना-चांदी में निवेश के जरिए काली कमाई खपाने के संकेत मिले हैं।

चार अफसरों के ठिकानों पर भी करोड़ों का निवेश... आय से अधिक संपत्ति के मामलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक रहे लक्ष्मीनारायण कंडवाल के यहां 10 जून, 2026 को हुई कार्रवाई में 11 प्लॉट, जिम और सुपर मार्केट की जानकारी मिली थी।

प्लॉटों की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई, जबकि वेतन से हुई आय करीब ढाई करोड़ रुपए थी। बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के यहां घर से महज दो लाख रुपए नकद मिले, लेकिन 15 से 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज सामने आए।

चार किलो चांदी और 300 ग्राम सोना भी मिला। नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र पांडे के यहां भी नकदी महज 2.23 लाख रुपए मिली, लेकिन बिचौली हप्सी और मुंडला दोस्तदार में जमीनों के साथ हॉस्टल और करीब 70 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर मिले। एमवाय अस्पताल के बर्खास्त फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के यहां ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में लक्जरी टाउनशिप के छह बड़े प्लॉट और अन्य संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे।

भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दास्त
भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं है। आमजन निर्भीक और बेखौफ होकर घूसखोरी की शिकायत करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिम्मेदारों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। केस को पूरी मजबूती से कोर्ट में रखकर संबंधित को सजा भी दिलाई जाएगी। - डॉ. राजेश सहाय, एसपी, लोकायुक्त विभाग, इंदौर

अब संपत्ति राजसात कराने की तैयारी, सात प्रकरण कोर्ट पहुंचे
लोकायुक्त की कार्रवाई का अगला चरण भ्रष्टाचार से जुटाई गई संपत्ति को शासन के पक्ष में राजसात कराने का है। सात प्रकरणों में कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपए की चल-अचल संपत्ति राजसात करने के लिए विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इनमें पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना की 4.73 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति सबसे ज्यादा है। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के मामले में 3.15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का विवरण दिया गया है।

आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त नवलसिंह जामोद की 37.25 लाख, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक की 76.49 लाख, महेश्वर जनपद पंचायत के तत्कालीन लिपिक बाबूलाल पटेल की 1.24 करोड़, देपालपुर की ग्राम पंचायत अंत्याना के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे की 48.22 लाख और जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा की 1.39 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय पहुंची है।

इसी कड़ी में आलीराजपुर के तत्कालीन पंचायत सचिव हनीफ खान और उनकी पत्नी शबीना खान की 71.73 लाख रुपए की संपत्ति विशेष न्यायालय पहले ही शासन के पक्ष में अधिहत करने का आदेश दे चुका है। 25 नवंबर, 2025 को आए इस फैसले ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को केवल उजागर करना ही नहीं, उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए सरकारी खजाने में वापस लाने की कार्रवाई भी संभव है।