खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लंबे समय से लंबित इंदौर के नए मास्टर प्लान को लेकर अब प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने पहले 2041 के आधार पर मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन शासन के निर्देश के बाद इसे बढ़ाकर 2047 तक के लिए तैयार किया गया है।

भोपाल का 2047 तक का ड्राफ्ट जारी होने के बाद इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। पिछले करीब पांच साल से शहर का विकास 2021 के पुराने मास्टर प्लान के आधार पर हो रहा है।

2041 की जगह अब 2047 तक की प्लानिंग
सूत्रों के मुताबिक करीब तीन महीने पहले शासन ने मास्टर प्लान को 2047 तक के लिए तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर तथा ग्राम निवेश ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

इससे पहले इंदौर के लिए 2041 तक की प्लानिंग की जा रही थी। अब नए प्लान की अवधि 2047 तक रहेगी।

प्लानिंग एरिया में 169 गांव
नए मास्टर प्लान में प्लानिंग एरिया को यथावत रखा गया है। नगर तथा ग्राम निवेश ने करीब 60 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए निवेश क्षेत्र का विस्तार किया था। इसके तहत कुल 169 गांव प्लानिंग एरिया का हिस्सा रहेंगे।

मास्टर प्लान में TDR और TOD जैसे प्रावधानों के साथ मेट्रो, नई सड़कों, एयरपोर्ट विस्तार और शहर के भविष्य के विकास से जुड़े अन्य प्रावधान किए जाने हैं।

विधानसभा में भी उठ चुका है मास्टर प्लान का मुद्दा
इंदौर और भोपाल के मास्टर प्लान में हो रही देरी का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने देरी पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा था। वहीं, विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि इंदौर के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट करीब डेढ़ साल पहले ही तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है।

मेट्रोपॉलिटन रीजन के कारण भी अटकी थी प्रक्रिया
इंदौर के मास्टर प्लान की प्रक्रिया में इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले कह चुके हैं कि मेट्रोपॉलिटन रीजन को अमल में लाने के बाद मास्टर प्लान पर काम किया जाएगा।

मेट्रोपॉलिटन रीजन के गजट नोटिफिकेशन में इंदौर सहित छह जिलों की 38 तहसीलों के 2,781 गांवों को शामिल किया गया है।

इसका कुल क्षेत्रफल करीब 16,000.88 वर्ग किलोमीटर और अनुमानित आबादी करीब 75 लाख बताई गई है। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले के कुछ क्षेत्र शामिल हैं।

भोपाल का ड्राफ्ट जारी होने के बाद बढ़ी उम्मीद
भोपाल का 2047 तक का ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब इंदौर के मास्टर प्लान के प्रारूप के प्रकाशन की उम्मीद बढ़ गई है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी लंबे समय से नए मास्टर प्लान को लागू करने की मांग करते रहे हैं।

मास्टर प्लान में देरी के बीच अवैध कॉलोनियों, निर्माण और भूमि उपयोग से जुड़ी विसंगतियों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नए मास्टर प्लान के प्रकाशन और आगे की प्रक्रिया पर शहर के विकास से जुड़े लोगों की नजर है।