करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी बदहाल ताप्ती परिसर

नगर निगम की लापरवाही से आगामी चरणों पर भी मंडराए संशय के बादल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पक्की छत का सपना दिखाकर बनाई गईं बहुमंजिला इमारतें अब नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली और प्रशासनिक अनदेखी का जीता-जागता प्रमाण बन चुकी हैं। ग्राम सिंदोड़ा-रंगवासा स्थित ताप्ती परिसर फेज-1, 2 एवं 3 इस बात की गवाही दे रहा है कि योजनाएं कागजों पर तो भव्य दिखती हैं, लेकिन जमीन पर आम जनता को सिर्फ आश्वासन और समस्याएं मिलती हैं।

5,044 आवासीय इकाइयां बनकर तैयार होने का दावा तो वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी अपने ही खून-पसीने के पैसों से बुक कराए मकानों पर कब्जे के लिए निगम के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल और अपर आयुक्त अर्थ जैन अधिकारियों एवं कंसलटेंट का लवाजमा लेकर निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जब तक सख्त प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते, तब तक बेबस जनता को मूलभूत सुविधाओं और अपने खुद के मकान का मालिकाना हक पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा?

निरीक्षण के दौरान कागजी औपचारिकताओं और दावों की पोल तब खुली, जब परिसर में रह रहे परिवारों ने आयुक्त के सामने अपनी रोजमर्रा की नारकीय जिंदगी की दास्तान बयान की। लाखों रुपए चुकाने के बाद भी ताप्ती परिसर में रह रहे लोग पीने के पानी, ठप पड़ी सीवरेज लाइन, परिसर में पसरी गंदगी और घटिया निर्माण सामग्री से उखड़ती दीवारों जैसी गंभीर समस्याओं से हर दिन जूझ रहे हैं।

निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों और ठेकेदारों ने अपनी जेबें भरने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन निर्माण के नाम पर घटिया गुणवत्ता और घटिया रखरखाव का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। जनता का सवाल है कि क्या निगम अधिकारी केवल निरीक्षण की रस्म अदायगी करने आते हैं या फिर उन ठेकेदारों और जिम्मेदार एजेंसियों पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, जिन्होंने सरकारी बजट का जमकर दोहन किया और जनता को बदहाली के दलदल में धकेल दिया।

एक तरफ जहां तैयार हो चुके सैकड़ों आवासों की चाबियां अधर में लटकी हुई हैं और पात्र हितग्राही किराए के मकानों का भारी-भरकम बोझ उठाने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ताप्ती परिसर फेज-4 और 5 में 2,000 नई आवासीय इकाइयों के निर्माण का ताना-बाना बुन रहा है।

जब पहले से बने 5,044 मकानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है और वहां रह रहे नागरिक मूलभूत सुविधाओं के तरस रहे हैं, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स की निविदाएं निकालने और बजट जारी करने की जल्दबाजी पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने शेष मकानों का आधिपत्य जल्द सौंपने और नई जमीनों के लिए समयबद्ध निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यह निर्देश भी फाइलों में दबकर रह जाएंगे या फिर बदहाली झेल रही बेबस जनता को सच में उनका हक और राहत मिल पाएगी।