खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित करीब 350 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी प्रक्रिया पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग चीफ जस्टिस) विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।

खुला टेंडर बना विवाद की वजह
मामला मप्र पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म खरीदी के लिए जारी किए गए ओपन टेंडर से जुड़ा है। इस टेंडर को चुनौती देते हुए तीन संगठनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

तीन संगठनों ने दी चुनौती
याचिकाकर्ताओं में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पाॅवरलूम बुनकर संघ सहित तीन संगठन शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2023 का उल्लंघन करते हुए खुला टेंडर जारी किया गया, जबकि नियमों के अनुसार इस तरह की खरीदी का अलग प्रावधान है।

2 लाख बुनकर परिवारों की आजीविका पर असर का दावा
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि यदि खुली निविदा के माध्यम से यूनिफॉर्म की खरीदी की जाती है, तो प्रदेश के पाॅवरलूम, स्पिनिंग मिलों और हथकरघा उद्योग से जुड़े करीब 2 लाख बुनकर परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।

उनका कहना है कि स्थानीय बुनकरों और सहकारी संस्थाओं को मिलने वाला काम बड़े निजी ठेकेदारों के पास चला जाएगा।

क्या कहते हैं भंडार क्रय नियम-2023
याचिका में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2023 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी विभागों को कपड़े और उससे बने उत्पादों की खरीदी में राज्य के उपक्रमों से सीधी खरीदी, हथकरघा बुनकरों, बुनकर सहकारी समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, स्थानीय सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

सरकार से मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल 350 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष सामने आने के बाद कोर्ट आगे का निर्णय करेगा।