शहर में 133 भवनों को किया सील: लखनऊ हादसे के बाद निगम और प्रशासन सख्त; फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद इंदौर प्रशासन द्वारा शहर में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम सघन जांच अभियान चला रही है।
अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने जानकारी दी कि आयुक्त क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में निगम का फायर विभाग एवं भवन अनुज्ञा शाखा शहर के शैक्षणिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन भवनों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं अथवा मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
13 संस्थानों पर ताले जड़े
इस विशेष अभियान के अंतर्गत कल प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न संस्थानों की जांच की गई। सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पर प्रशासन ने एक ही दिन में 13 से अधिक संस्थानों पर ताले जड़ दिए, जबकि इस अभियान के तहत अब तक शहर में कुल 133 भवनों को सील किया जा चुका है।
प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में जिन संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव पाया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इनमें नालंदा लाइब्रेरी, स्टडी आईएएस कोचिंग, माइंड कोड्स कोचिंग, उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, अड्डा 24/7 कोचिंग, विनायक कोचिंग, स्टडी आईक्यू कोचिंग, इंस्पायर लाइब्रेरी, पिनाका स्टडी सर्कल लाइब्रेरी, इरा लाइब्रेरी, गुरुकुल क्लास लाइब्रेरी, श्री जी लाइब्रेरी, सारथी लाइब्रेरी, अनएकेडमी सेंटर कोचिंग, लैंडमार्क होंडा शोरूम, कैटालाइजर कोचिंग, रेजोनेंस कोचिंग, न्यूक्लियम कोचिंग, मक्खनवाला रेस्टोरेंट, श्रीराम फर्टिलाइजर ऑफिस, आर्टिस्ट इमेज शोरूम, कैफे ब्लू, एकार्थ अकादमी,आर्टिसिनल आइसक्रीम कैफे, फिट एंड फाइन जिम, विकास मेडिकोर इंस्टीट्यूट, आयाम कोचिंग सेंटर, होटल गिरधर इन, मधुरम रेस्टोरेंट, टिंकुस रेस्टोरेंट, खिचड़ी नेशन, मैडॉक रेस्टोरेंट, महालक्ष्मी नगर स्थित होटल गिरधर इन और होटल लाॅयल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
ये अधिकारी रहे शामिल
इस सघन अभियान का नेतृत्व एसडीएम घनश्याम धनगर ने किया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राकेश सस्तिया, तहसीलदार कमलेश कुशवाह, नायब तहसीलदार अशोक परमार के साथ ही भवन अधिकारी अंकेश बिरथरे, शैलेंद्र मिश्रा और राहुल रघुवंशी मौजूद रहे।
आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी भवन स्वामियों और संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नगर निगम की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
संस्थान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के बाद ही वे आगामी संचालन पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन का यह कड़ा रुख केवल कागजी आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर भी नजर आ रहा है। भंवरकुआं और गीता भवन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में हुई इस कार्यवाही ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी संस्थान सुरक्षा से खिलवाड़ कर शहर में अपनी जड़ें नहीं जमा पाएगा।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी दोहराया है कि शासन के नियमों का पालन न करने वालों के लिए प्रशासन के दरवाजे बंद रहेंगे और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए एक विशेष अभियान के तहत जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है।
आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने की संभावना है, क्योंकि प्रशासन का लक्ष्य शहर के हर बड़े भवन, कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान का फायर ऑडिट पूरा करना है। इंदौर प्रशासन की यह सक्रियता न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य के बड़े हादसों को टालने की एक कोशिश भी है।
शहर के नागरिकों ने भी प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही वे यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि सुरक्षा मानक केवल छापेमारी के समय ही याद न रखे जाएं, बल्कि निरंतरता के साथ इनका पालन हो। नगर निगम की फायर विभाग और भवन अनुज्ञा शाखा की टीमें अब उन भवनों की सूची तैयार कर रही हैं जो अभी भी नियमों के दायरे से बाहर हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में शहर के व्यावसायिक जगत में सुरक्षा मानकों को लेकर एक नई संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके, बल्कि नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके।
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