वीडियो देखिये, एसपी की कुर्सी पर बैठकर रील बनाना पड़ा भारी: रिटायर्ड दरोगा की बहू ने मांगी माफी; पुलिस ने दी चेतावनी
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, औरैया।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर रील बनाना एक महिला को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने संज्ञान लिया, जिसके बाद संबंधित महिला ने न केवल वीडियो हटा दिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। पुलिस ने भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की चेतावनी देते हुए मामला समाप्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 को ककोर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में चार पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक (दरोगा) नेम सिंह का विदाई समारोह भी शामिल था। समारोह समाप्त होने और वरिष्ठ अधिकारियों के वहां से जाने के बाद सभागार खाली हो गया।
इसी दौरान सेवानिवृत्त दरोगा के परिवार की बहू सोनी चौधरी, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय बताई जा रही हैं, पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठ गईं और रील वीडियो बनाकर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में वह एसपी की कुर्सी पर बैठी नजर आईं, जिसके बाद यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया। सरकारी कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारी के पद की गरिमा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच कराई। जांच में सामने आया कि वीडियो समारोह समाप्त होने के बाद बनाया गया था और महिला सेवानिवृत्त दरोगा के परिवार की सदस्य हैं।
पुलिस की सख्ती के बाद सोनी चौधरी ने तत्काल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रील हटा दी। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। बताया गया कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया। वहीं, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नेम सिंह ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से माफी मांगी।
पुलिस अधीक्षक ने मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित महिला और उनके परिवार को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की हिदायत दी। चूंकि महिला ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और आपत्तिजनक सामग्री भी हटा दी, इसलिए फिलहाल किसी दंडात्मक कार्रवाई के बजाय चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया गया।
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