खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने पर सहमति दे दी है। 20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।

हरसंभव मदद का दिया था आश्वासन
मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार परिवार की हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश देती है तो सरकार पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित AIIMS दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई थी।

केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा
इधर ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

परिजनों ने जमानत याचिका का विरोध किया
मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. सिंह की समर वेकेशन बेंच में हो रही है। ट्विशा के परिजनों ने समर्थ सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया है। पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर कार्यरत रहा है और फरारी के दौरान मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

थाना प्रभारी को हटाने की मांग की
इसी बीच ट्विशा के पिता ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है। परिवार का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है।