संसद के मानसून सत्र का शोर, दिल्ली में बैठकों का दौर

मोदी सरकार ने महिला आरक्षण व परिसीमन बिल के लिए फिर कमर कसी, विपक्षी एकता फिर दांव पर

इस बार का मानसून सत्र तूफानी होने का अंदेशा, दो तिहाई बहुमत के लिए जी-जान से जुटी सरकार

टीएमसी, आप के बाद शरद पवार की पार्टी की भी एनडीए से बढ़ी नजदीकी, पवार का ‘पॉवर प्ले’ से शुरू, डीएमके से भी उम्मीदें

राजनाथ सिंह के निवास पर आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, 5 विधेयक व नंबर गेम के साथ विपक्ष की एकता में सेंध पर बनेगी रणनीति

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
‘वक्त का इंतजार है हमें। संख्याबल नहीं था हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास थमेगा नहीं।’ याद हैं न ये शब्द? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और तब बोले गए थे, जब मोदी सरकार का महिला आरक्षण व परिसीमन बिल सदन में गिर गया था। विपक्षी एकता ने विशेष सत्र में मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में तब कहा था कि हम वक्त का इंतजार करेंगे।

क्या वो वक्त आ गया है? इस सवाल का जवाब संसद के मानसून सत्र के आहूत होते ही देश ही नहीं दुनिया की जिज्ञासा का विषय हो गया है। अब सरकार लोकसभा सीटों में इजाफे वाले परिसीमन बिल को ब-जरिये महिला आरक्षण बिल के लागू करने, सदन से पास कराने के लिए फिर कमर कस चुकी है।

सदन का चित्र भी अब बदल गया है। विपक्षी एकता में बड़ी सेंध लग गई है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी के साथ-साथ अब डीएमके व शरद पवार की पार्टी की भी सरकार से नजदीकी बढ़ गई है। एक बार फिर सरकार की परीक्षा इस सत्र में होने जा रही है, लेकिन विपक्ष के लिए ये अग्नि-परीक्षा होगी।

कारण है इस जुलाई मोदी सरकार मिशन दो तिहाई बहुमत में जुटी है। विशेष सत्र में सरकार 298 वोट के साथ ये लड़ाई हार गई थी। अब उसके पास 323 तो घोषित वोट हैं और शेष को जुटाने का आत्मबल भी वह दिखा रही है।

न ई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी दलों दोनों ने ही अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

सियासी लामबंदी शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह के निवास पर आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस ने एक दिन पूर्व बैठक कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह किसी भी सूरत में परिसीमन बिल का साथ नहीं देगी।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक को लेकर पीएम को पत्र लिखकर सरकार के समक्ष आम सहमति के लिए एक अवसर देने की कोशिश की है। वहीं सरकार अब शरद पवार की पार्टी के सांसदों व डीएमके के सांसदों से मेल-मिलाप कर संसद के संग्राम में विजयश्री की तैयारी में प्राणपण से जुट गई है।

विपक्ष की बैठकें : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची तैयार की है। शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने ये बैठक महिला आरक्षण बिल व परिसीमन बिल के संदर्भ में की।

कांग्रेस ने खोला मोर्चा : कांग्रेस ने इस सत्र के लिए आक्रामक रुख अख्तियार कर सरकार की दो तिहाई बहुमत पाने की रणनीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश के अनुसार इस प्रकार के प्रयास संविधान व जनादेश का अपमान हैं।

इस तरह का बहुमत कलंकित होगा। सरकार मौजूदा सदन में ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देती है, तो कांग्रेस समर्थन करेगी, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे ‘खतरनाक बिल’ का साथ नहीं देगी।

विपक्ष के मुद्दे : विपक्षी दल राम मंदिर दान विवाद, पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। साथ ही वे परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करने वाले हैं।

नीट की गड़बड़ी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, विदेश नीति व प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पद छोड़ने जैसे बिल पर सरकार को विपक्ष घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

सरकार की तैयारी : सरकार की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठकें बुलाई हैं, ताकि संसद में सुचारु रूप से कामकाज और बिल पास कराने की रणनीति बनाई जा सके।

बैठक आज शुक्रवार को होने जा रही है। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, किरण रिजूजी, अर्जुन राम मेघवाल, एल. मुरुगन, एचडी कुमार स्वामी और राजीव रंजन सिंह शामिल होंगे।

इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिल लाने की तैयारी में है। इनमें राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा संशोधित बिल भी है, जिसके तहत वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा विदेशी सहयोग से जुड़ा एफसीआरए बिल भी है। इस सत्र के लिए दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को पुलिस हिरासत में मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है।