मासूम के इलाज में देरी पर सख्ती: इस संस्थान से मांगा जवाब; इस दिन होगी अगली सुनवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रही तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है।
गुरुवार को हुई सुनवाई में एम्स नई दिल्ली की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 23 जुलाई तक हर हाल में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
अगली सुनवाई 27 जुलाई को
जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने कहा कि यह मामला एक मासूम बच्ची के जीवन से जुड़ा है, इसलिए अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी।
इलाज के लिए जुटाए 7.5 करोड़ रुपए
अनिका की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और लखन शर्मा ने याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि बच्ची SMA टाइप-2 से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
परिजनों ने केंद्र सरकार से मिली 50 लाख रुपए की सहायता के अलावा सामाजिक संगठनों और आम लोगों के सहयोग से क्राउडफंडिंग के जरिए 7.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटा ली है। इसके बावजूद अब तक इलाज शुरू नहीं हो सका है।
प्रक्रिया में फंसा जीवनरक्षक इलाज
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया कि इलाज के लिए अभी भी करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। उनका कहना है कि आर्थिक संसाधन जुटने के बावजूद प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि हर दिन की देरी बच्ची की सेहत के लिए गंभीर साबित हो सकती है।
परिजनों के अनुसार एम्स ने कहा है कि केंद्र सरकार से मंजूर 50 लाख रुपए की राशि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जीवनरक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाली कंपनी से इनवॉइस मंगाया जाएगा। वहीं, सामाजिक संगठनों द्वारा जुटाई गई राशि भी इनवॉइस के अभाव में जारी नहीं हो पा रही है। इससे इलाज की पूरी प्रक्रिया अटक गई है।
बार-बार समय मांगने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि पिछली कई सुनवाइयों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और AIIMS की ओर से लगातार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जाता रहा है। जबकि मामला एक गंभीर बीमारी से जूझ रही तीन वर्षीय बच्ची के जीवन से जुड़ा है।
इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एम्स को निर्देश दिया कि वह 23 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब हर हाल में प्रस्तुत करे, ताकि मामले में आगे की सुनवाई प्रभावी ढंग से की जा सके।
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