खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राजेंद्र नगर के समीप ग्राम निहालपुर मुंडी में रॉयल ग्रीन काउंटी टाउनशिप में नियम-कायदों का खुला उल्लंघन हो रहा है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है।

सूत्रों का कहना है टाउनशिप में कई पेड़ों को काट दिया गया है। नगर निगम का उद्यान अमला पहुंचा था लेकिन सिर्फ पांच पेड़ों का चालान बनाकर चलता बना।

मध्य प्रदेश वृक्ष संरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के तहत शहरी क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी (वृक्ष अधिकारी/कमिश्नर) की लिखित अनुमति के बिना पेड़ काटना गंभीर अपराध है। काटने पर प्रति पेड़ भारी जुर्माने और कारावास का प्रावधान है लेकिन रॉयल ग्रीन काउंटी में काटे गए पेड़ों की सही संख्या को छिपा लिया गया है।

सरकारी जमीन पर सड़क व सार्वजनिक और सार्वजनिक तालाब की भूमि पर भी अवैध निर्माण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अपराध है।

प्रशासन को इसे तत्काल ढहाने और अतिक्रमणकारी पर बेदखली व जुर्माने का अधिकार है लेकिन इस कॉलोनी में कोई नियम लागू नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तालाबों, पोखरों और जल निकायों की भूमि का स्वरूप नहीं बदला जा सकता और न ही उन पर कोई निर्माण किया जा सकता है।

आश्चर्य है कि ‘पूर्णता प्रमाण पत्र’ जारी कैसे हो गया
सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध पेड़ कटाई के बावजूद नगर निगम के ‘कॉलोनी सेल’ ने इस टाउनशिप को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जबकि नियम है जब तक कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत ले-आउट के अनुसार शत-प्रतिशत वैध न हो, तब तक कॉलोनी सेल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सकता। अवैध निर्माण वाली साइट को सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है।

सड़क कॉलोनी से बहुत दूर
मामले में भवन अधिकारी टीना सिसौदिया ने कहा खुद मौके पर गई थीं और पाया था जिस सड़क के कॉलोनी में बनाने का दावा किया जा रहा है, वो दरअसल कॉलोनी के बहुत पीछे की ओर खेत में बन रही है, जिससे कॉलोनी के कर्ताधर्ताओं का कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए इस मामले को छोड़ दिया गया है।

पहले कड़े तेवर फिर रिपोर्ट में खेल
भवन अधिकारी टीना सिसोदिया ने शुरुआत में कड़े तेवर दिखाए, लेकिन बाद में टाउनशिप के कर्ताधर्ताओं की पैरवी कर ढुलमुल रिपोर्ट पेश की। टाउनशिप निर्माण के दौरान अवैध उत्खनन और नियमों के उल्लंघन की शिकायत भी की गई थीं, जिन पर खनिज विभाग ने आठ करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगाई थी। लेकिन बाद में चुप हो, गया जबकि नियम के तहत अवैध उत्खनन या बिना रॉयल्टी चुकाए खनिज का उपयोग करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।