खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार को इंदौर जिले के खुडैल तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर शासकीय कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभिन्न कक्षों में पहुंचकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उसका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

सिलावट ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि रजिस्ट्री तैयार करने के कार्य में तेजी लाकर सभी पात्र हितग्राहियों को शीघ्र उनके अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने बताया कि खुडैल तहसील में योजना के अंतर्गत लगभग 9 हजार हितग्राहियों को रजिस्ट्री सौंपी जाना है, जिनमें से अब तक 2 हजार 700 रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने शेष रजिस्ट्रियों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचना चाहिए और इस कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व संबंधी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान नहीं होना पड़े। प्रत्येक आवेदन एवं शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई हो तथा आवेदकों को उनके प्रकरण की प्रगति की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर आम नागरिकों एवं जरूरतमंद लोगों की समस्याएं सीधे सुनीं। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी आम जनता के प्रति संवेदनशील रहें और नागरिकों को सम्मानपूर्वक सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।