मरीजों की जान से लेकर सड़क तक का सवाल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गीता भवन ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रस्ट से जुड़े गीता भवन अस्पताल और बीएम मित्तल अस्पताल की व्यवस्थाओं के साथ अब परिसर में कथित अवैध दुकानों के निर्माण का मामला भी प्रशासन तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता पांडुरंग सुरवाड़े ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को अलग-अलग आवेदन देकर ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एक शिकायत मरीजों की सुरक्षा और अस्पतालों की वैधता पर सवाल उठाती है, तो दूसरी नगर निगम की अनुमति के बिना दुकानों के निर्माण का आरोप लगाती है।
एक ट्रस्ट, दो अस्पताल... लाइसेंस की जांच कौन करेगा?
कलेक्टर को दिए आवेदन में सबसे गंभीर सवाल दोनों अस्पतालों के पंजीयन और लाइसेंस को लेकर उठाया गया है। शिकायतकर्ता ने पूछा है कि क्या एक ही अस्पताल के पंजीयन पर दो अलग-अलग अस्पताल चलाए जा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यह नियमों के पालन पर बड़ा सवाल है। आवेदन में दोनों संस्थानों के लाइसेंस, पंजीयन और संचालन की अलग-अलग जांच कराने की मांग की गई है।
शिकायत में अस्पतालों में पर्याप्त ड्यूटी डॉक्टरों की मौजूदगी, उनकी नियमित उपस्थिति और आईसीयू जैसी जरूरी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि पर्याप्त चिकित्सा इंतजामों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दीपावली से पहले पायल तिवारी की मौत का मामला भी आवेदन में उठाया गया है। शिकायतकर्ता ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
सीएम हेल्पलाइन तक पहुंची शिकायत, पर नहीं हुई ठोस कार्रवाई
सुरवाड़े का दावा है कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी अधिकारियों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ट्रस्ट के प्रभाव के चलते संबंधित विभागों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
दुकानों के निर्माण पर निगम को घेरा
मामले का दूसरा पहलू नगर निगम से जुड़ा है। आयुक्त को दिए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि बीएम मित्तल अस्पताल परिसर में बिना निगम की अनुमति दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि नेहरू स्टेडियम जोन में शिकायत करने के बावजूद निर्माण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई नहीं हुई। इससे आसपास की कॉलोनी में यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई है।
अब दो विभागों की परीक्षा
एक ही ट्रस्ट से जुड़े मामले में प्रशासन और नगर निगम के सामने दो अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। कलेक्टर को अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं और लाइसेंस की जांच करनी है, जबकि निगम को निर्माण की वैधता और यातायात पर पड़ने वाले असर की पड़ताल करनी है। शिकायतें अधिकारियों की मेज तक पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह है कि जांच केवल कागजों में चलती है या मौके पर भी जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाता है।
जोन-11, वार्ड-48 में किसकी जिम्मेदारी?
शिकायत के साथ उपलब्ध निगम की जानकारी में जोन-11 और वार्ड-48 का उल्लेख है। ऐसे में संबंधित जोनल अधिकारी और भवन अनुज्ञा विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। सवाल यह है कि निर्माण की अनुमति किसने दी, स्वीकृत नक्शा क्या है और शिकायत मिलने के बाद मौके पर जांच क्यों नहीं हुई?
ट्रस्ट पर लगाए आरोप मनगढ़ंत
गीता भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित बीएम मित्तल अस्पताल में कथित अनियमितताओं को लेकर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। शिकायतकर्ता के विरुद्ध स्टाफ और डॉक्टरों की कई शिकायतों के बाद लीगल सेल की जांच में गड़बड़ियां सामने आने पर उन्हें सेवा से टर्मिनेट किया गया था, जिसका मामला फिलहाल लेबर कोर्ट में विचाराधीन है और उसी दुर्भावना के चलते वे झूठी शिकायतें कर रहे हैं।
निर्माण कार्य को लेकर सीएमएचओ के निर्देशानुसार एसटीपी व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी प्रक्रिया सहित आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं। वहीं पायल तिवारी प्रकरण में भी सीएमएचओ की जांच हो चुकी है और संबंधित से सेटलमेंट किया जा चुका है। -रामचंद्र एरन, अध्यक्ष, गीता भवन ट्रस्ट, इंदौर
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