शिप्रा को प्रदूषणमुक्त करने की कीमत चुका रहे ग्रामीण!: बिना सायरन और चेतावनी के ब्लास्टिंग पर उठे सवाल, कलेक्टर पहुंचे गांव
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ 2028 से पहले मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी कान्ह डक्ट परियोजना अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। करीब 920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के तहत टनल निर्माण के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से घट्टिया तहसील के ग्राम बड़वई में दहशत का माहौल है।
ग्रामीणों का आरोप है कि धमाकों से मकान थर्रा रहे हैं, दीवारों में दरारें पड़ रही हैं और छतों से प्लास्टर व सीमेंट-कंक्रीट टूटकर गिर रहा है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के दौरान उछलने वाले पत्थर घरों, आंगन और पशुओं के शेड तक पहुंच रहे हैं।
गांव के करीब 650 लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जून से लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं।
बड़ा सवाल—शिप्रा को बचाने की मुहिम में ग्रामीणों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा?
कान्ह डक्ट परियोजना उज्जैन के भविष्य और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़वई में सामने आई शिकायतों ने निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विकास से आपत्ति नहीं है, बल्कि बिना चेतावनी होने वाले धमाकों और मकानों को पहुंच रहे नुकसान से परेशानी है। अब देखना होगा कि प्रशासन केवल क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत तक सीमित रहता है या ब्लास्टिंग के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम भी उठाता है।
बिना चेतावनी धमाके, घरों में बैठे लोग भी सहम जाते हैं
ग्रामीणों का सबसे गंभीर आरोप ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर है। उनका कहना है कि धमाके करने से पहले न कोई सायरन बजाया जाता है और न ही ग्रामीणों को सूचना दी जाती है। ब्लास्टिंग का समय भी निर्धारित नहीं है। अचानक तेज धमाका होते ही मकान हिलने लगते हैं और लोग घबराकर बाहर निकल आते हैं।
ग्रामीणों ने घरों और छतों पर पत्थर गिरने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। उनका सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति या बच्चे पर पत्थर गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
छतों से गिर रहा कंक्रीट, दीवारों में दरारें
ब्लास्टिंग स्थल के नजदीक रहने वाले अंतर सिंह पटेल का आरोप है कि धमाकों के दौरान पत्थर उछलकर मकान की छत और गैलरी तक पहुंच रहे हैं। इससे छत को नुकसान हो रहा है और सीमेंट-कंक्रीट टूटकर गिर रहा है।
दीवारों में भी दरारें आने लगी हैं। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, कमिश्नर आशीष सिंह और संबंधित अधिकारियों से की गई है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई। ग्रामीणों को डर है कि लगातार धमाकों से कमजोर हो रहे मकान किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।
ग्रामीण रवि आंजना के मुताबिक
ब्लास्टिंग से मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की गई थी। अधिकारियों ने कम बारूद इस्तेमाल करने और आसपास के मकानों की सुरक्षा का ध्यान रखने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है।
रवि का कहना है कि प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल लोगों की सुरक्षा का है। ग्रामीण चाहते हैं कि ब्लास्टिंग से पहले चेतावनी दी जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
पशुओं के शेड टूटे, वाहनों को भी नुकसान
ग्रामीण गोपाल आंजना ने बताया कि उनका मकान निर्माण स्थल के पास है। ब्लास्टिंग के धमाके इतने तेज होते हैं कि पूरा घर कांप उठता है। पत्थर गिरने से पशुओं के शेड की चादरें टूट रही हैं। गोदाम की दीवारों और कॉलम में दरारें आ चुकी हैं।
घरों के बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन इसके लिए लोगों की जान-माल को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
कलेक्टर पहुंचे गांव, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत का आश्वासन
ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बड़वई पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी परेशानी बताई। कलेक्टर ने प्रभावित मकानों की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।
हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि केवल नुकसान की भरपाई ही नहीं, बल्कि भविष्य में हादसों को रोकने के लिए ब्लास्टिंग की प्रक्रिया में भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
919.94 करोड़ का प्रोजेक्ट, सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य
सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा नदी को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से कान्ह डक्ट परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 919.94 करोड़ रुपए से अधिक है। कुल 30.15 किलोमीटर लंबी डक्ट में 12 किलोमीटर हिस्सा टनल के रूप में बनाया जाएगा, जबकि शेष 18.15 किलोमीटर का निर्माण कट एंड कवर तकनीक से होगा। परियोजना को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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