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बूंद-बूंद की परीक्षा: स्वच्छता में सिरमौर इंदौर के सामने अब ‘जल-संरक्षण’ की अग्नि-परीक्षा

Khulasa First

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संवाददाता

19 नवंबर 2026, 2:54 pm
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बूंद-बूंद की परीक्षा

अब पानी बचाने में भी रचें नया इतिहास

कम बारिश ने बढ़ाई चिंता; अभी से संभलने की दरकार, यशवंत सागर से लेकर भूजल स्तर तक खतरे की घंटी

अल्पवर्षा से रीते तालाब और नर्मदा पर बढ़ता दबाव दे रहे आने वाले संकट की दस्तक

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्वच्छता के आसमान पर लगातार सफलता के परचम लहराने वाला इंदौर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसकी असली परीक्षा संसाधनों के प्रबंधन की है। मानसून की बेरुखी और औसत से कम हुई बारिश ने शहर की जीवनरेखा कहे जाने वाले तालाबों और भूजल स्तर को लेकर गहरी चिंता में डाल दिया है।

70 किलोमीटर दूर से आने वाली नर्मदा की धारा की भी अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में आने वाली गर्मियों में भीषण जलसंकट की आहट को अनसुना करना शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। यह वक्त केवल व्यवस्था को कोसने का नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की ठोस नीतियों और हर इंदौरी के ‘जल-संकल्प’ के एक साथ जुटने का है।

जिस शहर ने अपनी जिद और जुनून से ‘कचरे’ को ‘कंचन’ में बदल दिया, क्या वही इंदौर आज ‘पानी की एक-एक बूंद’ को सहेजने के लिए तैयार है? अल्पवर्षा के कारण रीते पड़े यशवंत सागर और गिरते भूजल ने खतरे की घंटी बजा दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की प्यास बुझाने के लिए प्रशासन स्तर पर कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन जब तक पानी बचाने की यह मुहिम ‘जन-आंदोलन’ नहीं बनेगी, तब तक संकट के बादल नहीं छंटेंगे।

इस आसन्न जलसंकट से निपटने के लिए सिस्टम की क्या जिम्मेदारी है और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? समय रहते इस पर चिंतन-मंथन हो।

म ध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती खड़ी है। मानसून की बेरुखी और अल्पवर्षा के कारण शहर के प्रमुख जलस्रोतों यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलियापाला तालाबों में पानी का स्तर चिंताजनक रूप से कम है। नर्मदा जल प्रदाय योजना के तीनों चरणों पर बढ़ते दबाव और गिरते भूजल स्तर ने आगामी गर्मी के महीनों में भीषण जलसंकट के संकेत दे दिए हैं।

इंदौरियों के लिए जरूरी है आज से ही संभलना। इंदौर की आबादी और औद्योगिक विस्तार के साथ पानी की मांग तेजी से बढ़ी है, जबकि प्राकृतिक पुनर्भरण कम हुआ। शहर की प्यास बुझाने के लिए नर्मदा नदी से 70 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है, जिसकी एक निश्चित क्षमता और भारी लागत है।

कम बारिश के कारण जमीन के भीतर पानी का स्तर पहले ही नीचे है। यदि अभी से पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई, तो मार्च-अप्रैल तक शहर के कई हिस्सों में बोरिंग पूरी तरह सूख सकते हैं।

पानी को केवल ‘सुविधा’ नहीं, बल्कि ‘अनमोल धरोहर’ मानने की मानसिकता विकसित करना समय की सबसे बड़ी मांग है। आसन्न संकट को टालने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। लीकेज और अवैध कनेक्शन पर लगाम लगाना होगी।

नर्मदा की मुख्य पाइप लाइनों और वितरण नेटवर्क में होने वाले लीकेज को तत्काल ठीक किया जाए, ताकि लाखों लीटर पानी बर्बाद न हो। अवैध नल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई हो। जलस्रोतों का संरक्षण और गहरीकरण सबसे अहम है।

खाली पड़े तालाबों और कुओं-बावड़ियों से गाद निकालने का काम अभी से शुरू हो, ताकि अगले मानसून में अधिकतम जल संग्रहण हो सके। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले साफ पानी का उपयोग बगीचों, निर्माण कार्यों और उद्योगों में अनिवार्य किया जाए, ताकि पीने के पानी की बचत हो सके। जल को लेकर इंदौर में अब सख्त नियमन बेहद आवश्यक हैं। व्यावसायिक स्तर पर भूजल के अंधाधुंध दोहन और पानी की बर्बादी करने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।

इंदौर के नागरिकों का भी ऐसे समय कर्त्तव्य है कि वह ‘स्वच्छता’ की तरह ‘जल संरक्षण’ को भी जन-आंदोलन बनाए। जिस तरह इंदौर की जनता ने स्वच्छता को अपनी जीवनशैली बनाकर शहर को देश में नंबर-वन बनाया, उसी तरह अब पानी बचाने के लिए भी सामूहिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी।

दैनिक जीवन में जल को लेकर मितव्ययिता बरतनी होगी। गाड़ियां धोने के लिए पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें, ब्रश करते या बर्तन धोते समय नल खुला न छोड़ें।

आरओ से निकलने वाले वेस्ट वाटर को जमा कर घर की सफाई या पौधों में इस्तेमाल करें। जिन घरों और अपार्टमेंट्स में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं, उनकी सफाई और मरम्मत करवाएं और जहां नहीं हैं, वहां इसे लगवाएं।

यदि आपके मोहल्ले या सड़क पर किसी सरकारी नल या पाइप लाइन से पानी बह रहा है, तो तुरंत नगर निगम के ‘इंदौर 311’ एप या हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

इंदौर के लिए यह संकट केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि सामूहिक परीक्षा की घड़ी है। यदि शासन की सख्ती और नागरिकों की जागरूकता एक साथ मिल जाए, तो न केवल इस आसन्न जलसंकट को मात दी जा सकती है, बल्कि इंदौर जल संरक्षण के क्षेत्र में भी देश के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है।

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