200 बाइक की जांच, 60 हजार रु. जुर्माना वसूला: 53 चालान के बाद कलेक्टर के पास पहुंचे बाइक टैक्सी चालक; मार्च 2027 तक मांगी मोहलत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बाइक टैक्सी पर कार्रवाई के बीच राइडर्स ने रोजगार बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में चालक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार कमलेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। इसमें मार्च 2027 तक अनुमति देने की मांग की।
16 नवंबर को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अभियान में 200 दोपहिया वाहनों की जांच की थी। इनमें 53 नियमों का उल्लंघन करते मिले। 20 चालकों से कुल 60 हजार रुपए वसूले गए।
इससे चालकों में रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है बाइक टैक्सी की कमाई से ही घर का राशन, किराया और बच्चों की स्कूल फीस निकलती है। अधिकांश के पास आय का दूसरा साधन नहीं है।
ऑटो यूनियनों की दखलंदाजी पर रोक की मांग... ज्ञापन में राइडर्स ने कुछ ऑटो रिक्शा यूनियनों के सदस्यों पर काम में बाधा डालने, रास्ते में रोकने और जबरन थाने ले जाने के आरोप लगाए। बताया किसी निजी संगठन को कानून हाथ में लेकर दूसरे का रोजगार रोकने का अधिकार नहीं है। कार्रवाई केवल सक्षम सरकारी विभाग करें।
केंद्र की गाइड लाइन पर नियम बनाने की मांग... राइडर्स ने केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइड लाइंस-2025 का हवाला देते हुए बाइक टैक्सी नीति बनाने की मांग की।
उन्होंने कहा परमिट, व्यावसायिक बीमा, फिटनेस और अन्य दस्तावेजों को लेकर सरकार स्थिति साफ करे, ताकि चालकों और कंपनियों के बीच असमंजस खत्म हो।
राइडर्स और संबंधित पक्षों को शामिल कर समिति बनाई जाए। जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक मार्च 2027 तक संचालन जारी रहने दिया जाए।
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