खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब नौ साल बाद एक बार फिर छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

प्रदेश में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा था- केवल आश्वासन से नहीं चलेगा काम
मामले की करीब तीन सप्ताह पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के रवैये पर सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर केवल आश्वासन देने या अलग-अलग कारण बताने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चुनाव कराने का स्पष्ट समय बताना होगा।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को शैक्षणिक कैलेंडर पेश करने और छात्रसंघ चुनाव की पूरी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट जानना चाहता था कि चुनाव किस समय और किस प्रक्रिया के तहत कराए जाएंगे।

सितंबर में चुनाव कराने की सरकार ने दी जानकारी
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सितंबर महीने में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस जवाब और चुनाव कराने के आश्वासन को देखते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

कॉलेज-यूनिवर्सिटी की राजनीति में लौटेगी चुनावी हलचल
करीब नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव होने से प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। चुनाव की घोषणा के बाद छात्र संगठनों की गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चुनाव की विस्तृत समय-सारिणी और प्रक्रिया जारी होने का इंतजार रहेगा।