रकम नहीं मिली तो रात में सील हुई फैक्ट्री, खबर छापने का डर दिखाकर वसूली

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पत्रकारिता की आड़ में वसूली का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग पत्रकार बनकर राऊ स्थित वाहन बैटरी निर्माण फैक्ट्री पहुंचे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र सहित विभिन्न अनुमतियों में कमियां बताकर फैक्ट्री संचालक पर दबाव बनाया।

आरोप है कि इसके बाद उनसे मोटी रकम की मांग की गई। फैक्ट्री संचालक ने रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसी रात प्रशासनिक टीम फैक्ट्री पहुंची और उसे सील कर दिया। घटनाक्रम के इस क्रम ने वसूली और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संबंध को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

पहले भी दो फैक्ट्री संचालकों से वसूली का लगा आरोप
मामले से जुड़े उपलब्ध विवरण के मुताबिक, करीब डेढ़ से दो महीने पहले कुछ लोग राऊ स्थित एक फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां वाहनों में इस्तेमाल होने वाली गैर-लिथियम बैटरियों का निर्माण होता है।

आरोप है कि इन लोगों ने खुद को मीडिया से जुड़ा बताते हुए फैक्ट्री संचालक से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य अनुमतियों को लेकर सवाल किए। इसके बाद मामले को निपटाने के नाम पर बड़ी रकम मांगी गई। बताया गया है कि फैक्ट्री संचालक ने रकम का इंतजाम करने के लिए समय मांगा और अपने एक परिचित को पूरी जानकारी दी।

परिचित के माध्यम से मीडिया क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति से सलाह ली गई। इस दौरान यह दावा भी किया गया कि दो अन्य फैक्ट्री संचालकों से इसी तरह लाखों रुपए वसूले जा चुके हैं, हालांकि इन दोनों मामलों में वसूली और संबंधित लोगों की पहचान की पुष्टि होना बाकी है।

जांच के दायरे में ये सवाल
क्या संबंधित लोगों ने पत्रकार होने का झूठा परिचय देकर फैक्ट्री संचालक से रकम मांगी थी?

कथित तौर पर पहले दो अन्य फैक्ट्री संचालकों से लाखों रुपए लिए जाने के दावे में कितनी सच्चाई है?

फैक्ट्री को सील करने का आदेश कब तैयार हुआ और कार्रवाई का वास्तविक आधार क्या था?

क्या प्रशासनिक कार्रवाई और वसूली के बीच कोई संबंध था या दोनों घटनाएं स्वतंत्र थीं?

फर्जी पत्रकारिता की आड़ में वसूली का नेटवर्क?
यदि पत्रकार होने का दावा करके किसी फैक्ट्री संचालक को कथित अनियमितताओं के नाम पर डराया जाए और उससे रकम मांगी जाए, तो यह पत्रकारिता की आड़ में दबाव बनाकर वसूली करने का गंभीर आरोप है। ऐसे मामलों में यह जांचना जरूरी है कि संबंधित लोग वास्तव में किसी मीडिया संस्थान से जुड़े थे या केवल उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे।

मामले में यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि कथित तौर पर पहले जिन दो फैक्ट्री संचालकों से रकम लिए जाने की बात कही गई है, उनकी इकाइयों में क्या अनियमितताएं थीं और संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की। यदि शिकायतकर्ता और साक्ष्य उपलब्ध हों, तो पुलिस को वसूली के आरोपों की जांच करना चाहिए।