इंदौर में भाजपा-कांग्रेस की सियासी जंग, लोकतंत्र के अलग-अलग अर्थ

भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान और कांग्रेस का ‘वोट बचाओ’ आंदोलन आमने-सामने; मतदाता सूची से लेकर राष्ट्रहित तक मुद्दों की लड़ाई, राजनीतिक प्रभाव से अधिक अहम होगी जनता के सवालों की परिणति

हेमंत उपाध्याय 99930-99008, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर की राजनीति में अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर की शुरुआत दो प्रमुख राजनीतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन के नाम रहने वाले हैं। भाजपा 30 अक्टूबर को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा निकालने जा रही है, जबकि कांग्रेस 27 अक्टूबर को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंघर्ष महारैली निकाल चुकी है।

कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विपक्षी महारैली के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। कार्यक्रमों की तारीखें भले अलग हैं, लेकिन इनके केंद्र में लोकतंत्र, मतदाता सूची और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर चल रहा संघर्ष है।

दोनों दल लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र के सामने खतरे की उनकी व्याख्या अलग-अलग है। भाजपा अपने अभियान को राष्ट्रहित, राजनीतिक स्थिरता और कथित अराजकता के विरोध से जोड़ रही है।

कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, कथित वोट चोरी और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बना रही है। यह अंतर केवल नारों का नहीं, बल्कि जनता के सामने अपनी राजनीतिक भूमिका स्थापित करने की कोशिश का भी है।

भाजपा की प्रस्तावित पदयात्रा की तैयारियों में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की सक्रियता दिखाई दे रही है। पार्टी ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं।

विधानसभा क्षेत्रों में भी संपर्क अभियान चलाया गया है। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा इस आयोजन को केवल कार्यकर्ताओं की रैली तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों की भागीदारी वाला कार्यक्रम बनाना चाहती है।

विजयवर्गीय ने अपने संबोधनों में राष्ट्रीय विकास, सुरक्षा, आंदोलनों की प्रकृति और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे विषय उठाए हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाती है और देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश करती है। पार्टी का तर्क है कि मतदाता सूची से अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को गांधी भवन से कलेक्टोरेट तक जनसंघर्ष महारैली निकालकर सरकार की नीतियों और मतदाता सूची में बदलावों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने तथा उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की मांग उठाई। शहर और जिला कांग्रेस के साथ युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठनों की भागीदारी इस आयोजन का प्रमुख पक्ष रही।

कांग्रेस का राजनीतिक जोर इस सवाल पर है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है या नहीं। पार्टी कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाकर इसे राष्ट्रीय बहस बनाना चाहती है। एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली इसी रणनीति का विस्तार है।

स्थानीय प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास कांग्रेस के लिए संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है।

मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को राजनीतिक नारे से आगे ले जाने के लिए विशिष्ट मामलों, दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखनी होगी। निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, पर आरोपों की विश्वसनीयता उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित संस्थाओं के जवाब से ही तय होगी। केवल विरोध प्रदर्शन से चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं प्रमाणित नहीं हो जातीं।

इंदौर में इन दोनों आयोजनों का एक स्थानीय और व्यावहारिक पहलू भी है। भाजपा ने व्यापारिक संगठनों से पदयात्रा में भाग लेने की अपील की है। त्योहारी समय में बाजारों की गतिविधियां बढ़ी रहती हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों के मार्ग, समय और यातायात व्यवस्था का असर व्यापारियों तथा आम नागरिकों पर पड़ सकता है।

किसी आयोजन में व्यापारिक प्रतिनिधियों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे पूरे कारोबारी समुदाय की एकमत राय मानना उचित नहीं होगा। राजनीतिक भागीदारी के साथ सार्वजनिक सुविधा और व्यापारिक गतिविधियों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

दोनों दलों की रणनीति में संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन स्पष्ट है। भाजपा सामाजिक समूहों, व्यापारियों और शिक्षा जगत तक पहुंच बनाकर अपने अभियान को व्यापक आधार देना चाहती है। कांग्रेस अपने विभिन्न मोर्चों और स्थानीय इकाइयों को सक्रिय करके मतदाता सूची के मुद्दे पर विरोध को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी में है।

इस लिहाज से रैलियां और पदयात्राएं केवल सार्वजनिक सभाएं नहीं, बल्कि संगठन की सक्रियता, नेतृत्व की पहुंच और राजनीतिक संदेश को जनसामान्य तक पहुंचाने के माध्यम भी हैं।

इन आयोजनों का दूरगामी महत्व चुनावी संस्थाओं पर नागरिकों के भरोसे से भी जुड़ा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण यदि नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से होता है, तो वह चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता मजबूत कर सकता है।

दूसरी ओर, यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटता है, तो उसके पास समय रहते शिकायत और सुधार का प्रभावी अवसर होना चाहिए। राजनीतिक बहस का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाना होना चाहिए, न कि नागरिकों के मन में बिना प्रमाण आशंका पैदा करना।

इंदौर में भाजपा की पदयात्रा और कांग्रेस की महारैली के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक संदेशों की है। भाजपा राष्ट्रहित और स्थिरता को केंद्र में रख रही है, जबकि कांग्रेस मतदाता अधिकारों और चुनावी जवाबदेही को।