• तीन हफ्ते में सरेंडर, ट्रायल कोर्ट को छह महीने की डेडलाइन

• सुप्रीम कोर्ट ने बदली राजा हत्याकांड की तस्वीर

खुलासा फर्स्ट , इंदौर।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस चर्चित केस की अगली कहानी अदालत की चारदीवारी में तय होगी। सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द होने से उसे तीन सप्ताह में सरेंडर करना है और ट्रायल कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए गए हैं।

यानी अब इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया की जगह तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति बन गई है। राजा के परिवार को जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जल्द न्याय की उम्मीद है, वहीं सोनम के पक्ष के सामने सीमित कानूनी विकल्पों के बीच आगे की रणनीति तय करने की चुनौती है। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद सामने आई तस्वीर बताती है आने वाले छह महीने इस केस के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोनम को तीन सप्ताह में संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा। इसके बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि, सरेंडर से पहले या उसके बाद उनके पास उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सोनम जेल जाएंगी या नहीं, बल्कि यह है कि सरेंडर के बाद उन्हें तत्काल राहत मिलती है या फिर छह महीने के ट्रायल तक जेल में रहना पड़ता है।

सोनम के सामने अब ये विकल्प

1. सरेंडर कर ट्रायल का सामना करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरेंडर करना होगा। इसके बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा और अदालत में गवाहों व सबूतों की जांच होगी।

2. कानूनी राहत की कोशिश सोनम के पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों के तहत राहत मांगने की संभावना है। हालांकि, जमानत रद्द होने के बाद आगे किसी भी राहत का फैसला संबंधित अदालत और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

3. छह महीने ट्रायल का इंतजार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। यदि तय अवधि में फैसला नहीं आता है तो सोनम दोबारा जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

हर तारीख महत्वपूर्ण, राजा के परिवार की नजर ट्रायल पर
राजा रघुवंशी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। परिवार का कहना है उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब यही है ट्रायल बिना अनावश्यक देरी के पूरा हो और सच्चाई सामने आए। राजा के भाई विपिन रघुवंशी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी छह महीने की समय-सीमा को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। हालांकि, चिंता भी है मामला जितना लंबा खिंचेगा, उतना न्याय का इंतजार करना पड़ेगा इसलिए उनकी नजर ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई पर रहेगी।

सोनम पक्ष की दलील—अदालत में ही रखेंगे अपना पक्ष
दूसरी ओर, सोनम के पक्ष की ओर से लगातार कहा जाता रहा है उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का फैसला अदालत में साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा। बचाव पक्ष की दलीलें ट्रायल के दौरान सामने आएंगी और अदालत गवाहों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केस की दिशा तय नहीं हुई है। असली कानूनी लड़ाई ट्रायल कोर्ट में लड़ी जाएगी।