खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क के लिए जमीन देने वाले कई किसान छह महीने से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम जमूड़ी सरवर समेत अन्य गांवों में कई मुआवजा प्रकरण मंजूर होकर अवार्ड भी पारित हो चुके हैं, लेकिन राशि अब तक खातों में नहीं पहुंची। किसान एसडीएम कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक चक्कर लगा रहे हैं।

हातोद तहसील के ग्राम जमूड़ी सरवर की रामीबाई उर्फ राजूबाई की 0.902 हेक्टेयर जमीन सड़क परियोजना में प्रभावित हुई है। उनका अवार्ड फरवरी में पारित हुआ था और मार्च अंत तक भुगतान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली।

एक खसरे का भुगतान, दूसरा अटका
इसी गांव के किसान मेहरबान सिंह के दो खसरे सड़क में गए। एक का मुआवजा मिल गया, लेकिन दूसरे की राशि अब भी लंबित है। किसानों का सवाल है कि एक ही परियोजना में भुगतान अलग-अलग क्यों हो रहा है।

मुआवजा नहीं मिला तो बयाना डूबेगा
कई किसानों ने मुआवजा मिलने की उम्मीद में दूसरी जगह जमीन खरीदकर बयाना दे दिया था। अब रजिस्ट्री के लिए उन्हें ब्याज पर पैसा उठाना पड़ रहा है।

समय पर रकम नहीं मिली तो बयाना डूबने का खतरा भी है। यानी किसान जमीन भी गंवा रहे हैं और ब्याज का बोझ भी उठा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार लंबित प्रकरणों का सत्यापन और कोष से राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द भुगतान किए जाने का दावा किया गया है।

परियोजना के आंकड़े
-48 किमी लंबी ग्रीनफील्ड सड़क
-लागत 2,935 करोड़ रुपए
-917 किसानों की 242.939 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित
-816 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा वितरित
-इंदौर के 20 और उज्जैन के 8 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क