खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों के सेवा अभिलेखों को अपडेट करने की कवायद शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ( जीएडी) ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर वर्ष 2023 से 2026 तक का विस्तृत सेवा सत्यापन ब्यौरा 30 जून 2026 तक उपलब्ध कराने को कहा है।

यह जानकारी जुटाई जाएगी
इस प्रक्रिया के तहत यह जानकारी जुटाई जाएगी कि कौन सा आईएएस अधिकारी किस अवधि में किस पद और स्थान पर पदस्थ रहा, उसे कितना वेतन और भत्ते मिले, वेतन से कितनी कटौती हुई तथा सेवा अवधि के दौरान उसने कितने अवकाश लिए।

पेंशन और सेवा लाभों के समय पर निराकरण की तैयारी
जीएडी के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य आईएएस अधिकारियों के सेवा अभिलेखों को व्यवस्थित और अद्यतन रखना है, ताकि भविष्य में सेवानिवृत्ति, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा संबंधी लाभों के मामलों का समय पर निराकरण किया जा सके।

विभाग का मानना है कि यदि सेवा संबंधी सभी जानकारियां पहले से व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहेंगी तो सेवानिवृत्ति के समय प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

2023 से 2026 तक का पूरा ब्योरा मांगा
सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए सेवा सत्यापन विवरण मांगा है। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट) भी जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों को अपनी सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

ये जानकारियां देनी होंगी

जारी निर्देशों के अनुसार अधिकारियों और संबंधित विभागों को संबंधित अधिकारी की पदस्थापना का पूरा रिकॉर्ड, स्थानांतरण और पद परिवर्तन का विवरण, माहवार वेतन भुगतान की जानकारी, विभिन्न भत्तों का विवरण, वेतन से हुई कटौतियों का रिकॉर्ड, अर्जित एवं अन्य अवकाश का ब्यौरा, सेवा अवधि से जुड़े अन्य प्रशासनिक विवरण, विभागों के लिए समयसीमा आदि विवरण उपलब्ध कराना होगा।

30 जून तक देना होगी जानकारी
जीएडी ने सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रारूप में जानकारी संकलित कर 30 जून 2026 तक उपलब्ध कराई जाए। समयसीमा के भीतर जानकारी भेजना अनिवार्य किया गया है।

सेवा अभिलेखों को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की पहल
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि सेवा अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन और भविष्य में होने वाले पेंशन एवं वित्तीय दावों के त्वरित निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और अद्यतन रहेंगे तथा शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने में भी सुविधा होगी।