खुलासा फर्स्ट, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों लोगों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं
प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय अधिकारों, महंगाई और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी जताई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पीओके की अलग पहचान है और उसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

जेएएसी प्रमुख शौकत नवाज मीर गिरफ्तार
यह आंदोलन जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ( जेएएसी) के नेतृत्व में चल रहा है। जेएएसी प्रमुख शौकत नवाज मीर को उनके दो साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा संगठन के 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है।

एक करोड़ रुपये के इनाम की थी घोषणा
रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने शौकत नवाज मीर और अन्य प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

'हमें नहीं, पाकिस्तान को हमारी जरूरत'
प्रदर्शन के दौरान जेएएसी नेता सरदार अमन खान ने कहा कि यदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रही तो लोग अपने अस्तित्व के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने को मजबूर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित कर रही है।

महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन, अब बना राजनीतिक विरोध
बताया जा रहा है कि आंदोलन की शुरुआत महंगाई, खाद्य संकट, बढ़ती कीमतों और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुई थी। धीरे-धीरे यह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध में बदल गया।

हाल के दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद भी विवाद बढ़ गया, जिसमें उन्होंने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को 'असल कश्मीरी नहीं' बताया था। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया।

आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई
जेएएसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को जेएएसी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है।

इंटरनेट सेवाएं प्रभावित, झड़पों में 22 मौतों का दावा
जून की शुरुआत से पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी दावा किया गया है कि पिछले दो सप्ताह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 22 लोगों की मौत हुई है।

27 जुलाई को होने हैं विधानसभा चुनाव
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। 53 सदस्यीय विधानसभा में 45 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव से पहले बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।