मेंटेनेंस नहीं, 2100 करोड़ की तबाही का ठेका दिया सरकार ने!

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मालवा क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने वाली करीब 2100 करोड़ रुपए की नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना मैं जैसे-जैसे पानी छोड़ा जा रहा है वैसे-वैसे पाइप लाइन पटाखे की तरह फूट रही है।

जिस पॉवर लिंकर कंपनी के पास इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना का मेंटेनेंस और संचालन का ठेका है, उसने इस परियोजना को मात्र 3-4 साल में बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है।

बूंद-बूंद के लिए तरस रहे मालवा में इस परियोजना से 15 अक्टूबर तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना था लेकिन कई दिनों बाद लिफ्ट करना शुरू किया तो पंपिंग स्टेशन 1 और 2 पर पाइप लाइन और वाल्व लीकेज फूट गए। किसानों की फसलें बहते बर्बाद हो गईं।

मुआवजा कंपनी ने नहीं दिया ता किसानों में आक्रोश फैल गया और पंपिंग स्टेशन पर ताले लगा दिए गए। विधायक और प्रशासन ने वादा किया तब जाकर ताले खुले और पानी छोड़ा गया। पंपिंग स्टेशन 2 से आगे बढ़ते हुए 3 तक पहुंचा ही था कि वहां के वाल्व फट गए जॉइंट टूट-फूट गए।

फिर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। एक दिन बाद रिसाव बंद हो पाया। किसानों को 15 अक्टूबर तक पानी उपलब्ध कराने का वादा मुख्यमंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर ने किया था लेकिन आज तक प्यास खेतों की प्यास नहीं बुझ पाया यानी पानी लिफ्ट नहीं हो पाया। कारण है पानी छोड़ते ही पाइप लाइन के वाल्व फट रहे हैं, फूट रहे हैं और लाखों लीटर पानी बह रहा है।

एनवीडीए ज्यादा जिम्मेदार... इस परियोजना के माईबाप और येन-केन-प्रकारेण पावर लिंकर को यह ठेका देने वाले नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण(एनवीडीए) के अधिकारी इस परियोजना की तबाही के लिए ठेकेदार कंपनी से ज्यादा जिम्मेदार हैं।

कंपनी की भ्रष्ट कार्यप्रणाली और अकुशल लोगों से काम करवाने और परियोजना को खड़ा करने वाले कुशल जानकार श्रमिकों को बाहर करने वाली इस कंपनी के भ्रष्टाचार के मायाजाल में प्राधिकरण के अधिकारी लगता है पूरी तरह फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है यह जाल भी विभाग के भ्रष्ट तत्वों द्वारा बुना गया है।

सबूत है परियोजना में पहले दिन से कार्य कर रहे कर्मचारी श्रमिकों को पॉवर लिंकर ने सुनियोजित साजिश के तहत महीनों तक वेतन नहीं दिया और फिर निकाल दिया। ऐसे लोगों को नौकरी दी गई, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है और सरकार को चूना लगाते हुए एक सरकारी कर्मचारी को अपनी कंपनी में नियुक्त कर काम कराया जा रहा है यानी सरकारी कर्मचारी दो जगह से वेतन पा रहा है।

यह काम विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के प्रबंधक ने मिलकर किया है ऐसा आरोप लगाते हुए भारतीय मजदूर संघ ने कहा है श्रमिकों कर्मचारियों को बकाया वेतन और अन्य देनदारी नहीं दी गई तो परियोजना का काम किसी भी दिन ठप हो जाएगा।

ठेकेदार कंपनी के धतकर्मों के करण प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार कंपनी शुरू से ही सरकार के खजाने को लगातार करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के कारण सवालों के घेरे में है। परियोजना की बदहाली सबूत है। जानकारी के अनुसार लगातार फूट रही पाइप लाइन और वाल्व के कारण नर्मदा का लाखों लीटर पानी बह रहा है।

पंप स्टेशन 2 के आगे एक दिन पहले एयर वॉल्व फूट गया। इसके बाद पंपिंग स्टेशन (पीएस) 02 से आगे पाइप लाइन में लीकेज हो गया, जिसके चलते लाइन बंद करना पड़ी। इससे पहले पंपिंग स्टेशन 2 पर भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था जिसमें किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी।

पानी खेतों में जाने की बजाय बह गया था। बताया जा रहा है जैसे-जैसे पाइप लाइन में पानी छोड़ा जाता है, वैसे-वैसे जगह-जगह पाइप और वाल्व फूट रहे हैं। सूखे से जूझ रहे मालवा के किसानों तक नर्मदा का कीमती पानी पहुंचने के बजाय लाखों लीटर पानी रिस रहा है। इससे किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।

प्रभावितों की मांगें... स्थानीय लोगों और किसानों ने मांग की है सबसे पहले कर्मचारियों का बकाया वेतन और वर्तमान वेतन आदि दिलाया जाए, कुशल कर्मचारियों को काम दिया जाए ताकि किसानों को निरंतर पानी मिलता रहे, पूरी परियोजना की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए।

ठेकेदार कंपनी की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई हो, श्रमिकों का बकाया वेतन तत्काल दिलाया जाए, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। पहले भी इस बारे में ज्ञापन किया गया था लेकिन जवाब नहीं दिया गया।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भी जवाब नहीं दिया जाता है। एक फील्ड ऑफिसर ने बताया लीकेज ठीक कर दिया गया है। नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कंपनी कर्मचारियों को बकाया वेतन और वर्तमान में भी पैसा पूरी तरह नहीं दे रही है। मनमानी करती है। एनवीडीए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।

रख-रखाव को लेकर गंभीर आरोप
स्थानीय स्तर पर आरोप है परियोजना का संचालन-संधारण कर रही ठेकेदार कंपनी पॉवर लिंकर द्वारा पाइप लाइन और पंपिंग स्टेशनों के रख-रखाव में घटिया उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं और नियमित मेंटेनेंस नहीं हो रहा।

आरोप यह भी है कंपनी के कर्मचारियों और मजदूरों को लगभग एक साल से बकाया वेतन नहीं मिला है और उनकी जगह अकुशल लोगों से काम कराया जा रहा है, जिससे तकनीकी खामियां बढ़ रही हैं।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
आरोप लगाने वालों का कहना है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के कार्यपालन यंत्री और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी या तो स्थिति से सरकार को अवगत नहीं करा रहे या कंपनी पर कार्रवाई से बच रहे हैं। उनका कहना है अब तक की कार्यप्रणाली से प्रतीत होता है कंपनी को खुली छूट मिली हुई है।

सरकार को भारी नुकसान
हजारों करोड़ की परियोजना का उद्देश्य मालवा को सिंचाई का पानी और क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराना है। बार-बार लीकेज से न केवल सरकारी धन और संसाधनों की हानि हो रही है, बल्कि किसानों को समय पर पानी न मिलने से फसलों पर भी असर की आशंका है।