खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद से चिंटू चौकसे को हटाकर पार्षद सोनिला मिमरोट को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद कांग्रेस संगठन में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। फैसले के विरोध में कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफे की तैयारी की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन मंगलवार को हुई लंबी बैठक के बाद फिलहाल इस्तीफा नहीं देने पर सहमति बन गई है।

चौकसे समर्थक कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को जारी आदेश में चिंटू चौकसे से नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का पद वापस लेकर पार्षद सोनिला मिमरोट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चौकसे के पास पहले से शहर कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व भी है। इस बदलाव के बाद एक ओर जहां मिमरोट समर्थकों ने फैसले का स्वागत किया, वहीं चौकसे समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखने को मिली।

इस्तीफों को लेकर चली दो घंटे की चर्चा
मंगलवार सुबह विभिन्न वार्डों के ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रभारी और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी बैठक के लिए एकत्र हुए। कांग्रेस नेता दीपू यादव के निवास पर हुई इस बैठक में संगठन की स्थिति और प्रस्तावित इस्तीफों को लेकर करीब दो घंटे तक मंथन चला। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की गई और संगठनात्मक नुकसान की संभावनाओं पर विचार किया गया।

फिलहाल टला इस्तीफों का संकट
बैठक के बाद नेताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि फिलहाल कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता इस्तीफा नहीं देगा। कांग्रेस नेता दीपू यादव ने कहा कि सभी पक्षों से चर्चा हो चुकी है और अब मामला शांत हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा फिलहाल त्यागपत्र नहीं दिया जाएगा।

महापौर ने कांग्रेस के फैसले का किया स्वागत
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के मुद्दे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने वालों को कांग्रेस ने पहचान लिया है और उन्हें जिम्मेदारी से हटाया है। भार्गव के अनुसार इस बदलाव से शहर की सकारात्मक छवि मजबूत होगी और नगर निगम में स्वस्थ विपक्ष की भूमिका देखने को मिलेगी।

नेता प्रतिपक्ष पद पर हुए इस बदलाव के बाद कांग्रेस के भीतर भले ही तत्काल विवाद शांत होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका संगठनात्मक असर किस रूप में सामने आता है, इस पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है।