वार्डों में सीवरेज की समस्या, निगम में फाइलों का ‘जाम’: 22 जोन की पड़ताल में उपयंत्रियों पर कार्रवाई की तैयारी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के वार्डों में सीवरेज की समस्याओं से रहवासी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके समाधान के लिए पार्षद निधि से प्रस्तावित काम नगर निगम के दफ्तरों में फाइलों में अटके पड़े हैं। कहीं तकनीकी औपचारिकता अधूरी है, तो कहीं प्रस्ताव आगे बढ़ाने में देरी हो रही है।
अब इन अटकी फाइलों को लेकर जलकार्य विभाग ने मैदानी इंजीनियरों से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ‘बबलू' ने साफ कर दिया कि जिन मामलों में उपयंत्रियों की लापरवाही मिलेगी, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर कल गुरुवार को निगम मुख्यालय में हुई समीक्षा के दौरान जोन-1 से 22 तक के लंबित प्रकरणों को एक-एक कर खोला गया। अधिकारियों से केवल फाइल की स्थिति नहीं पूछी गई, बल्कि यह भी जानने की कोशिश हुई कि प्रस्ताव किस स्तर पर रुका है और उसे आगे बढ़ाने में देरी की वजह क्या है। जोनल अधिकारियों से लेकर कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उपयंत्रियों तक से सीधे जवाब तलब किया गया।
अब असली परीक्षा कार्रवाई की
22 जोन की फाइलें खंगालने और जिम्मेदारों को चेतावनी देने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि लंबित प्रस्तावों को मंजूरी कब मिलेगी और वार्डों में सीवरेज संबंधी काम कब शुरू होंगे? नोटिस की चेतावनी से आगे बढ़कर निगम समयबद्ध कार्रवाई कर पाता है या नहीं, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
कागजों की कमी का बहाना या जिम्मेदारी से बचने का तरीका?
सीवरेज लाइन की मरम्मत, सुधार और संधारण जैसे काम सीधे वार्डों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। इनके लिए पार्षद निधि और अन्य मदों से प्रस्ताव बनाए जाते हैं, लेकिन तकनीकी दस्तावेजों और औपचारिकताओं के नाम पर फाइलें जोनल कार्यालयों और मुख्यालय के बीच घूमती रहती हैं। नतीजा यह कि जिस काम को जमीन पर होना चाहिए, वह कागजों में ही अटका रहता है। समीक्षा में ऐसे ही मामलों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया।
दो चरणों में खुली 22 जोन की फाइलें
लंबित मामलों की पड़ताल के लिए पहले जोन-1 से 11 तक और फिर जोन-12 से 22 तक के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की गई। जलकार्य प्रभारी ने निर्देश दिए कि अधूरे दस्तावेज तत्काल पूरे कराए जाएं और तकनीकी अड़चनों को दूर कर प्रस्तावों का नियमानुसार निराकरण किया जाए।
लापरवाही के लिए जिम्मेदार उपयंत्रियों को नोटिस देने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। बैठक में कार्यपालन यंत्री अश्विन जनवदे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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