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नेताओं की सरपरस्ती में फल-फूल रहे कॉलोनाइजर, न्याय से वंचित हो रहे पीड़ित

25 साल से न्याय की गुहार… भूमाफिया बेखौफ, फिर उठा सर्वसंपन्न नगर का मामला खुलासा फर्स्ट, इंदौर । भूमाफिया से पीड़ित एक परिवार द्वारा लगभग 25 वर्षों से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन...

Khulasa First

संवाददाता

25 दिसंबर 2025, 6:38 pm
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नेताओं की सरपरस्ती में फल-फूल रहे कॉलोनाइजर, न्याय से वंचित हो रहे पीड़ित

25 साल से न्याय की गुहार… भूमाफिया बेखौफ, फिर उठा सर्वसंपन्न नगर का मामला

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
भूमाफिया से पीड़ित एक परिवार द्वारा लगभग 25 वर्षों से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन न्याय कोसों तक नजर नहीं आ रहा। नेताओं की सरपरस्ती में गुनाहगार खुलेआम फल-फूल रहे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी कुर्सी बचाने और मलाई खाने में जुटे दिखाई देते हैं। नतीजतन पीड़ित दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।

मामला प्लॉट नंबर 293-294 का, न प्लॉट मिला न पैसा
प्लॉट नंबर 293 और 294, सर्वसंपन्न नगर, इंदौर की रजिस्ट्री कॉलोनाइजर अनिल गावड़े एवं सुभाष गावड़े द्वारा न किए जाने तथा प्लॉट या राशि न लौटाने का मामला वर्षों से लंबित है। प्रार्थी महावीर कुमार पिता स्व. मिश्रीलाल अजमेरा निवासी 256, इंद्रपुरी कॉलोनी, इंदौर ने बताया उनके पिता द्वारा वर्ष 1978 में सर्वे नंबर 1/2 की भूमि पर विकसित सर्वसंपन्न नगर स्थित प्लॉट नंबर 293 एवं 294 संतोष पिता तुकाराम गावड़े, निवासी 17, सिरपुर, इंदौर से 31-03-1978 को 4-4 हजार रुपए में क्रय किया गया था।

बताया गया कि उक्त प्लॉट का कब्जा 27-11-1980 को शपथ-पत्र के माध्यम से प्रदान किया जाना था। बाद में संतोष गावड़े की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अनिल गावड़े एवं सुभाष गावड़े निवासी 8, प्रीति नगर, बंगाली चौराहा ने स्वयं को सर्वसंपन्न नगर एवं मानवता नगर का व्यवस्थापक बताते हुए प्लॉट देने का आश्वासन दिया।

इसके बावजूद आज तक न तो प्लॉट दिया गया और न ही प्लॉट की राशि वापस की गई। प्रार्थी के अनुसार इस प्रकार दोनों कॉलोनाइजरों द्वारा धोखाधड़ी कर प्लॉट हड़प लिए गए।

विरोध करने वालों को धमकाने के आरोप-
करीब 15 वर्ष पूर्व संतोष गावड़े की मृत्यु के बाद पत्नी सरस्वती गावड़े और पुत्र अनिल गावड़े ने कॉलोनी का काम संभाल लिया। रहवासियों का आरोप है कि वे भी संतोष के नक्शेकदम पर चलते हुए न केवल अवैध प्लॉटिंग कर रहे, बल्कि विरोध करने वाले रहवासियों को डराने-धमकाने का प्रयास भी करते हैं। कॉलोनी में तीन बगीचे हैं, जिनमें से एक को छोड़ बाकी पर भी इनकी नजर है।

निगम ने घोषित किया अवैध-
मानवता-सर्वसंपन्न नगर कॉलोनी को नगर निगम द्वारा जुलाई में अवैध घोषित किया गया था। कॉलोनी सेल के अपर आयुक्त मनोज पाठक ने बताया था कि दोनों कॉलोनियों में स्वीकृत ले-आउट से अधिक क्षेत्र में निर्माण, अतिरिक्त भूखंडों का विक्रय, उद्यान, स्कूल एवं इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आरक्षित भूमि पर प्लॉट काटने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते इन्हें अवैध घोषित किया गया।

कॉलोनी के बगीचों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग
कलेक्टर द्वारा अवैध घोषित मानवता-सर्वसंपन्न नगर कॉलोनी में बगीचे के लिए आरक्षित भूमि पर प्लॉट काटकर बेचने का खुलासा हुआ है। कॉलोनाइजर संतोष गावड़े के निधन के बाद उनकी पत्नी और बेटे पर कॉलोनी की खाली जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग करने के आरोप हैं। पीड़ित रहवासियों ने कलेक्टर शिवम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।

11 एसडीएम बदल गए, पर नहीं मिला न्याय
महावीर अजमेरा का कहना है कि उन्होंने अब तक 11 एसडीएम बदलते देख लिए, कनाड़िया, पलासिया और तिलक नगर थानों में सैकड़ों चक्कर लगाए, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला।

15 सदस्यों की सोसायटी में खरीदे थे प्लॉट
पीड़ित महावीर कुमार अजमेरा ने बताया उनके पिता ने वर्ष 1978 में माताजी और उनके नाम से दो प्लॉट खरीदे थे, उस समय सोसायटी में मात्र 15 सदस्य थे और पूरी जमीन टेकरी जैसी थी। वे 25 वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन कॉलोनाइजर लगातार परेशान कर रहे हैं। मां और दोनों बेटे रजिस्ट्री नहीं कर रहे। समन तक जारी हो चुके, लेकिन तामीली नहीं हो रही। यह कहा जाता है कि अनिल गावड़े नहीं मिलते, जबकि वे बंगाली चौराहा पर जिम संचालित करते हैं और विधानसभा क्षेत्र-5 के विधायक महेंद्र हार्डिया के खास कार्यकर्ता बताए जाते हैं।

अहिल्या उद्यान भी प्लॉटिंग की भेंट चढ़ा
कॉलोनी स्थापना के समय बनाए गए अहिल्या उद्यान की जमीन भी प्लॉटिंग कर बेच दी गई। अन्य बगीचे की भूमि सहित 100 से अधिक प्लॉट काटे जाने की जानकारी सामने आई है।

सीएम हेल्पलाइन से लेकर पुलिस थाने तक कहीं सुनवाई नहीं
पीड़ित ने बताया अब तक उन्होंने जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, नगर निगम, पुलिस विभाग, सहकारिता विभाग में कई शिकायतें की, लेकिन हर बार भू-माफिया द्वारा रिकॉर्ड न होने का बहाना बनाकर मामला टाल दिया जाता है, जबकि उनके पास असली नोटरी दस्तावेज और रसीदें मौजूद हैं। इसके बावजूद प्लॉट नहीं दिया जा रहा। कॉलोनाइजरों के पास भी सभी रिकॉर्ड उपलब्ध है।

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