खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के बाद सियासी विवाद और गहरा गया है। मामले को लेकर कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराएगा। वहीं भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, मीनाक्षी नटराजन, मोहम्मद अली खान और उमर होडा शामिल हैं।

भोपाल में उपवास, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में उपवास आंदोलन शुरू किया। कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां गेट बंद मिलने पर उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गणवेश कार्यालय के बाहर टांग दी। इससे पहले मंगलवार रात कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था।

कांग्रेस बोली- लोकतंत्र की हत्या
मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने हलफनामे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी शपथ पत्र में छिपाई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को "लोकतंत्र की हत्या" और "राज्यसभा सीट की चोरी" करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई।

सिंघवी ने फैसले को बताया पक्षपातपूर्ण
राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी राय में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय "पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और कानूनी रूप से कमजोर" है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई को भाजपा की "कुत्सित राजनीतिक रणनीति" बताया।

प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावना के बजाय सत्ताधारी दल की सुविधा के अनुसार काम करती दिखाई दे रही हैं।

नामांकन क्यों हुआ निरस्त?
रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना की एक अदालत में निजी परिवाद लंबित था। अदालत द्वारा 17 सितंबर 2025 को समन जारी किया गया था।

आदेश में कहा गया कि शपथ पत्र (फॉर्म-26) में संबंधित मामले का उल्लेख नहीं किया गया। समन जारी होने के कारण मामला लंबित और सक्रिय माना गया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उम्मीदवार को मामले की जानकारी थी। इन्हीं आधारों पर हलफनामे को अधूरा मानते हुए नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया।

मंगलवार को दिनभर चला हाईवोल्टेज ड्रामा
नामांकन पर आपत्ति, कारण बताओ नोटिस, कांग्रेस की कानूनी दलीलें, विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी, विधानसभा परिसर में हंगामा और आखिरकार शाम 6:30 बजे नामांकन रद्द होने तक घटनाक्रम लगातार नाटकीय बना रहा। फैसले के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया, जबकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग और अदालत में लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।