खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मतदाता सूची से करीब 42 लाख नाम हटाए जाने का दावा करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और मध्यप्रदेश के AICC ऑब्जर्वर मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान ने SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने और इसे रद्द करने की मांग की है।

रविवार को इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम खान ने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के सवालों का जवाब उसके बजाय भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। उन्होंने आयोग से पूरे मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की।

गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर वोटर लिस्ट जांचेगी कांग्रेस
नसीम खान ने बताया कि कांग्रेस प्रदेशभर में मतदाता सूचियों की जांच के लिए अभियान चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता गांवों और बूथों तक पहुंचकर मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से गायब मिलता है, तो उसे दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी।

इस अभियान के तहत रैलियां, पदयात्राएं, जन-जागरण कार्यक्रम और चौपालों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर भी बैठकें कर मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

42 लाख नाम हटाए जाने के दावे पर जांच की मांग
कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के दावे को गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। नसीम खान ने कहा कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिए और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए।

हालांकि, 42 लाख नाम हटाए जाने का आंकड़ा कांग्रेस की ओर से किया गया दावा है। इसकी पुष्टि के लिए आधिकारिक आंकड़ों और चुनाव आयोग के पक्ष को देखना जरूरी है।

SIR के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की तैयारी
कांग्रेस और INDIA गठबंधन ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी की है। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसी मांगें भी उठाई हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान, लोकतंत्र और मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा। मध्यप्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची की जांच और कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे।