खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संचालन को व्यवस्थित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों का प्रारूप जारी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर कोचिंग संस्थानों के पंजीयन, सुविधाओं, शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण से जुड़े प्रावधान तय किए हैं।

प्रस्तावित नियमों के तहत प्रत्येक कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट बनानी होगी और उस पर फीस, शिक्षकों, उपलब्ध सुविधाओं तथा शिकायत निवारण व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को कोचिंग संस्थान से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है।

तीन साल के लिए मिलेगा पंजीयन
नियमों के प्रारूप के अनुसार, कोचिंग संचालकों को निर्धारित व्यवस्था के तहत 90 दिनों के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। पंजीयन की वैधता तीन साल रहेगी, जिसके बाद इसे नवीनीकृत कराना जरूरी होगा। पंजीयन हस्तांतरणीय नहीं होगा।

यदि किसी कोचिंग संस्थान की एक से अधिक शाखाएं संचालित होती हैं, तो प्रत्येक शाखा को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। ऐसे में हर शाखा के लिए निर्धारित पंजीयन संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा।

विद्यार्थियों के साथ भेदभाव पर रोक
प्रस्तावित नियमों में कोचिंग संचालकों की जिम्मेदारी तय की गई है कि प्रवेश और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी विद्यार्थी के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। इन आधारों पर विद्यार्थियों के अलग-अलग बैच बनाने की भी अनुमति नहीं होगी।

फीस और परीक्षा की जानकारी देना अनिवार्य
कोचिंग सेंटरों को यह स्पष्ट करना होगा कि वहां किस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही फीस का पूरा ढांचा भी विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए उपलब्ध कराना होगा। वेबसाइट पर शिक्षकों की जानकारी, संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था का विवरण भी सार्वजनिक करना होगा।