खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई। बैठक में राज्यसभा की रिक्त एक सीट के लिए उम्मीदवार के चयन, संगठनात्मक गतिविधियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सरकार के तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा उम्मीदवार के लिए चार-पांच संभावित नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने पर सहमति बनी है।

बैठक में प्रदेश और प्रदेश के बाहर के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, अंतिम उम्मीदवार का चयन केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इसके अलावा पार्टी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान को प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर चलाने की रणनीति भी तैयार की।

भोपाल, इंदौर और जबलपुर में होंगी बड़ी रैलियां
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने बताया कि ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बड़े स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों में लगभग एक लाख लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का उद्देश्य इन आयोजनों के माध्यम से लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना है।

राज्यसभा सीट के लिए चार-पांच नामों पर चर्चा
बैठक का एक प्रमुख एजेंडा राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए उम्मीदवार का चयन रहा। प्रदेश कोर कमेटी में इस संबंध में संभावित नामों पर विस्तार से विचार किया गया। प्रदेश के नेताओं के साथ प्रदेश के बाहर के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई।

हेमंत खण्डेलवाल के मुताबिक, चार-पांच नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने पर सर्वसम्मति बनी है। अब इस पैनल के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल किसी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश तक पहुंचाने की तैयारी
कोर कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का मध्यप्रदेश को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रभावी समन्वय व्यवस्था बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में विशेष टीम गठित करने की योजना पर विचार किया गया।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से राज्य के मंत्री, सांसद और अधिकारी आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का प्रयास करेंगे।

पार्टी का मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

खड़गे के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित अशोभनीय टिप्पणी का मुद्दा भी उठा। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी ने बयान की कड़ी निंदा की और इसके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने टिप्पणी को अनुचित बताते हुए इसकी भर्त्सना की। इस मुद्दे पर पार्टी ने अपनी आपत्ति औपचारिक रूप से दर्ज कराई।

समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा
प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ। हालांकि, इस संबंध में बैठक के बाद साझा की गई जानकारी में किसी निश्चित समयसीमा या अंतिम निर्णय का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया।

सरकार के तीन साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की योजना
मध्यप्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के तरीकों पर विचार हुआ।

इसके साथ ही मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के कार्यों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा की गई। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है।

बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार
बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर, के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। पार्टी की ओर से इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कोर कमेटी की बैठक में संगठनात्मक, राजनीतिक और जनकल्याणकारी विषयों पर विचार-विमर्श कर आगे की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैठक के प्रमुख फैसले और प्रस्ताव
राज्यसभा उम्मीदवार के लिए चार-पांच नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बड़ी रैलियां आयोजित होंगी, जिनमें लगभग एक लाख लोगों की सहभागिता का लक्ष्य है। सभी जिला मुख्यालयों पर ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के कार्यक्रम होंगे।

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश तक पहुंचाने के लिए मंत्री, सांसद और अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पिता पर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। समान नागरिक संहिता और सरकार के तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।