खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे से मध्यप्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया।

उधर, सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा में मंथन तेज हो गया है।

इस पर बनी सहमति
मुख्यमंत्री निवास पर हुई पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में संभावित नामों पर चर्चा की गई।

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुताबिक, चार-पांच नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने पर सहमति बनी है।

ये नाम चर्चा में
इस सीट के लिए तमिलनाडु भाजपा की पूर्व विधायक वनथी श्रीनिवासन का नाम भी संभावित दावेदारों में चर्चा में है।

वहीं, मध्यप्रदेश भाजपा के कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, पार्टी ने अब तक किसी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

CM हाउस में 16 नेताओं ने की संभावित नामों पर चर्चा
राज्यसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक, कोर ग्रुप के 19 सदस्यों में से 16 नेता बैठक में शामिल हुए।

राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आंध्रप्रदेश के प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया बैठक में शामिल नहीं हुए।

बैठक में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया।

पार्टी की रणनीति के तहत चार-पांच नामों का पैनल तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

वनथी श्रीनिवासन से लेकर MP के नेताओं तक के नाम चर्चा में
संभावित उम्मीदवारों में तमिलनाडु भाजपा की पूर्व विधायक वनथी श्रीनिवासन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।

इसके अलावा मध्यप्रदेश भाजपा के नेताओं में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक आशीष अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष विनोद गोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ और पूर्व मंत्री रंजना बघेल के नाम चर्चा में हैं।

पार्टी के भीतर किस नाम पर सहमति बनती है, यह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

फिलहाल संभावित नामों को लेकर अटकलें जारी हैं। किसी भी दावेदार को आधिकारिक उम्मीदवार नहीं माना जा सकता।

229 विधायकों के वोट से तय होगा चुनावी गणित
मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

ऐसे में चुनावी गणित 229 विधायकों के आधार पर देखा जा रहा है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जीत का कोटा निर्धारित चुनावी नियमों के अनुसार तय होगा।

उम्मीदवार की जीत में विधायकों की प्रभावी संख्या और मतदान के दौरान होने वाली स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

बीना से विधायक निर्मला सप्रे की स्थिति भी चुनावी गणित के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

वे खुद को कांग्रेस में बताती हैं, जबकि भाजपा के कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी देखी गई है।

उनके दलबदल से जुड़ा मामला विवादित होने के कारण उनकी स्थिति को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

उनके मतदान की पात्रता और राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही दोनों दलों की प्रभावी संख्या का सटीक आकलन किया जा सकेगा।

मुरुगन अप्रैल 2030 तक थे राज्यसभा सदस्य
एल. मुरुगन सितंबर 2021 में पहली बार तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य बने थे। इसके बाद 3 अप्रैल 2024 को वे मध्यप्रदेश से राज्यसभा पहुंचे।

उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित था, लेकिन अक्टूबर 2026 में इस्तीफा देने के बाद यह सीट रिक्त हो गई।

अब उपचुनाव के जरिए इस सीट पर नए सदस्य का चयन होगा। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्यप्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व फिर से 11 सदस्यों का हो जाएगा।

MP में राज्यसभा की 11 सीटें, एक रिक्त
मध्यप्रदेश से राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुरुगन के इस्तीफे से पहले भाजपा के सात और कांग्रेस के तीन सदस्य थे, जबकि अब एक सीट खाली है।

उपचुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवार तय किए जाने और उसके निर्वाचित होने की स्थिति में सदन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व फिर पूरा होगा।

भाजपा की तीन रैलियों में एक लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य
राज्यसभा उपचुनाव के अलावा भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया।

खंडेलवाल के मुताबिक, ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में बड़ी रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

इन कार्यक्रमों में करीब एक लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे।

बिरसा मुंडा जयंती और सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विचार किया गया।

इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए सांसदों को अलग-अलग मंत्रालयों से जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई।

खंडेलवाल के अनुसार, समान नागरिक संहिता (UCC) और प्रदेश सरकार के तीन साल के कामकाज पर भी विचार किया गया।

विधायकों और सांसदों की उपलब्धियों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

फिलहाल राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर फैसला बाकी है।

नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब सबकी नजर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय और संभावित उम्मीदवारों के पैनल पर रहेगी।