नर्मदा-गंभीर परियोजना

सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए एनवीडीए के अफसर बर्बाद करवा रहे लाखों लीटर पानी

सिंचाई के बजाय खुले में हर दिन बहाया जा रहा नर्मदा जल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना में मालवा के किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का दावा अब सवालों के घेरे में है। पाइप लाइन से रिसाव के कारण फसलें खराब होने पर मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने 22 अक्टूबर को पीएस-2 (बलवाड़ा) पंप हाउस पर ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि कई दिन से पंपिंग ठप है।

पीएस-2 बंद होने के कारण 24 अक्टूबर को पीएस-1 के पंप चालू कर पीएस-2 पंप हाउस नंबर 2 तक पानी नहीं पहुंच पाने के कारण पहले ही नदी में छोड़ना पड़ा। कई दिन से इस तरह हजारों लीटर पानी हर दिन व्यर्थ बहाया जा रहा है और पंप चालू रखने से सरकार को लाखों रुपए बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

पानी सिंचाई के लिए लिफ्ट कर चार पंप स्टेशन से होते हुए खेतों तक पहुंचना है। इस परियोजना की ठेकेदार कंपनी, जो गले तक भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध कार्य करने के मामलों में डूबी है, के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी समय पर नहीं मिल पा रहा। कहा जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर के अधिकारियों का इस कंपनी को पूरा संरक्षण है।

दरअसल, अल्पवर्षा के कारण इस समय किसानों को सिंचाई की सख्त जरूरत है और उसके लिए भारतीय किसान संघ ने सरकार को चेतावनी दी थी कि गंभीर परियोजना का पानी जल्द उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक पानी किसानों को देने का वादा किया था। भाजपा ने उनकी इस घोषणा का स्वागत किया। विधायक उषा ठाकुर ने वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

यह देखे बिना कि ठेकेदार कंपनी सिंचाई के लिए पानी का उद्‌वहन कैसे कर पाएगी, क्योंकि कर्मचारी मजदूर को महीनों से वेतन नहीं दिया। पाइप लाइन के मेंटेनेंस और उपकरणों की खरीदी में घोटाला करने वाली कंपनी ने पाइप लाइन को जर्जर अवस्था में लाकर छोड़ दिया है।

इसकी जानकारी विभाग के सभी अधिकारियों को होने के बाद भी कोई कार्रवाई न तो विभाग कर रहा है, न शासन।

कंपनी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह जनप्रतिनिधियों सहित मुख्यमंत्री तक किसी की परवाह नहीं कर रही। इसीलिए विभाग के कुछ अफसर और ठेकेदार कंपनी ने मिलकर पाइप लाइन चालू करने का पाखंड रचा।

यह बताने के लिए कि पाइप लाइन में पानी छोड़ने का काम 15 अक्टूबर के वादे के अनुसार शुरू कर दिया है, लेकिन यह पानी कुछ दूरी तक ही जाकर रुका गया, क्योंकि पंपिंग स्टेशन नंबर दो पर ताले लगा दिए गए हैं, इसलिए पानी को इस स्टेशन के पहले ही खुले में बहाना पड़ रहा है।

यह स्थिति जगह-जगह से टूटी-फूटी पाइप लाइन के कारण बनी। पानी फटी हुई पाइप लाइन से खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिससे किसान आक्रोशित हैं और पंपिंग स्टेशन पर ताले लगा दिए।

दूसरी ओर कर्मचारियों व श्रमिकों को वेतन नहीं मिलने से परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है। श्रमिकों ने बताया वेतन और अन्य बकाया नहीं मिलने के कारण आंदोलन की चेतावनी दे दी है, साथ ही काम नहीं करने का भी अल्टिमेटम दे दिया है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर के अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी के प्रबंधकों को यह अच्छे से मालूम है कि पाइप लाइन जिस स्थिति में है और कर्मचारियों में जिस तरह का असंतोष है, उसके कारण सिंचाई का पानी खेतों तक नहीं पहुंच सकता।

इसलिए एक ही पंपिंग स्टेशन को चालू करके यह बताने की कोशिश की कि पानी छोड़ने का काम शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से झूठ है। आगे पानी लिफ्ट नहीं हो पाने से पानी और बिजली दोनों व्यर्थ खर्च हो रहे हैं।

यह सब इसलिए किया जा रहा है कि ठेकेदार कंपनी का किया-धरा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। कंपनी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं में भी ठेके लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी शिकायतें मुख्य सचिव तक हो चुकी हैं।

जानकारों के अनुसार यदि पंपिंग स्टेशन 1-2 और 3-4 समय पर क्रमवार चालू हों, तो करीब 120 घंटे में पानी मालवा के किसानों तक पहुंच सकता है।

बियरिंग जला दिए
इससे पहले 18 अक्टूबर को आरोप सामने आए थे कि पंपिंग स्टेशन के दो पंपों के बियरिंग जला दिए गए। इसका कारण यह बताया गया कि काम करने वाले शराब के नशे में थे। इससे साबित होता है कि काम बेहद लापरवाही से चल रहा है।

हवा में उड़ा दिया सरकार का वादा
बताया गया कि मुख्यमंत्री और महू क्षेत्र की विधायक द्वारा 15 अक्टूबर तक मालवा के किसानों को सिंचाई का पानी देने की बात कही गई थी। किसानों और परियोजना से जुड़े श्रमिक कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार कंपनी पॉवर लिंक की कार्यप्रणाली के कारण यह वादा पूरा नहीं हो सका।

कर्मचारियों का वेतन बकाया
परियोजना से जुड़े श्रमिकों और कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी न तो बकाया वेतन दे रही है और न अन्य देनदारियां चुका रही। किसानों और कर्मचारियों के बढ़ते आक्रोश के कारण परियोजना कभी भी ठप हो सकती है। ऐसा हुआ तो हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलों की सिंचाई प्रभावित होगी।

एनवीडीए पर संरक्षण के आरोप
आरोप है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के संरक्षण में कंपनी के प्रबंधक नियमों के विरुद्ध परियोजना का संचालन कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एनवीडीए के ठेकों में गड़बड़ियां कागजों के साथ मैदान में भी दिख रही हैं, फिर भी जिम्मेदार चुप हैं।