खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में प्रस्तावित ग्रैंड हयात फाइव स्टार होटल के निर्माण को लेकर खनिज रॉयल्टी का मामला सामने आया है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला की कंपनी ने खुदाई से निकलने वाली गिट्टी और मुरम पर करीब 1.10 करोड़ रुपए की रॉयल्टी माफ करने की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।

400 करोड़ के होटल प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का पेंच
अब इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किए जाने की जानकारी सामने आई है।

संजय शुक्ला की कंपनी क्रिविश हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का हयात होटल के साथ करीब 400 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है।

इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर के लवकुश चौराहे के पास 11.5 एकड़ जमीन पर ग्रैंड हयात होटल बनाया जा रहा है।

फिलहाल निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई जारी है, जिसमें बड़ी मात्रा में गिट्टी और मुरम निकलने की बात कही गई है।

निर्माण में इस्तेमाल का हवाला, फिर भी नहीं मिली छूट
कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि खुदाई से निकलने वाली लगभग दो लाख क्यूबिक मीटर गिट्टी और मुरम का उपयोग होटल के निर्माण में ही किया जाएगा।

इसे दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा। इसी आधार पर नियमों का हवाला देते हुए रॉयल्टी में छूट मांगी गई थी। हालांकि, प्रशासन ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

अधिकारियों के मुताबिक, इतनी बड़ी मात्रा में खनिज निकलने और उसके निर्माण में इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों के बीच आवेदन खारिज कर दिया गया।

इस मामले में करीब 1.10 करोड़ रुपये की रॉयल्टी का मुद्दा है।

140 करोड़ के खनन मामले में भी घिरे हैं शुक्ला
संजय शुक्ला के सामने खनन से जुड़ी यह पहली कानूनी चुनौती नहीं है।

उनके खिलाफ करीब 140 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित मामला भी अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित बताया गया है।

इस मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन प्रकरण दोबारा अपर कलेक्टर न्यायालय में पहुंच गया।

217 करोड़ रुपए की संपत्ति कर चुके हैं घोषित
संजय शुक्ला 2018 से 2023 तक इंदौर से कांग्रेस विधायक रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए।

चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति करीब 217 करोड़ रुपए घोषित की थी।

फिलहाल ग्रैंड हयात परियोजना में रॉयल्टी छूट को लेकर प्रशासन के फैसले के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में पहुंचता दिखाई दे रहा है।

अब आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई और संबंधित दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।