खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा दूषित जलकांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत फिर तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जलापूर्ति से जुड़ी फाइल 66 दिन तक लंबित क्यों रही? उन्होंने इस देरी को लेकर महापौर से स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि फाइल रोके जाने के पीछे क्या कारण था।

सिंघार ने कहा कि दूषित पानी की घटना के कई महीने बाद भी क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल बने हुए हैं।

उन्होंने रामकी कंपनी की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही मुख्यमंत्री से न्यायिक जांच रिपोर्ट पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी।

रिपोर्ट में 66 दिन की देरी का उल्लेख
भागीरथपुरा मामले की सार्वजनिक हुई न्यायिक जांच रिपोर्ट में वर्ष 2022 में पाइपलाइन बदलने से जुड़े टेंडर की प्रक्रिया में देरी का उल्लेख है।

रिपोर्ट के अनुसार महापौर के हस्ताक्षर में 66 दिन की देरी हुई थी। हालांकि आयोग ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं माना।

रिपोर्ट में कहा गया कि फाइल प्रस्तुत कर हस्ताक्षर कराने की प्रशासनिक प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी।

आयोग ने पूरे घटनाक्रम को किसी एक व्यक्ति की चूक के बजाय लंबे समय से चली आ रही जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था की खामियों, निगरानी की कमी और पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया में हुई देरी से जोड़ते हुए कई स्तरों पर लापरवाही का उल्लेख किया है।

रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों की भूमिका पर लापरवाही की टिप्पणी की गई है, जबकि महापौर और महापौर परिषद को जिम्मेदार नहीं माना गया है।