29.80 लाख के भुगतान पर घिरी शांता स्वामी भार्गव: करोड़ों के कथित गबन में अब अफसर पर आरोप पत्र
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शिक्षा विभाग में सरकारी खजाने की कथित लूट का मामला अब अफसरों की जवाबदेही तक पहुंच गया है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी भार्गव के खिलाफ विभागीय जांच का आरोप पत्र जारी किया है।
अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2025 तक के कार्यकाल में 29 लाख 80 हजार 232 रुपए के कपटपूर्ण, अवैध, अधिक, दोहरे और अनियमित भुगतान का आरोप लगाया गया है। 3 नवंबर को जारी इस आदेश ने विभागीय गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
जिस प्रकरण में पहले छोटे कर्मचारियों की भूमिका सामने आई, वहां अब अधिकारी के खिलाफ भी औपचारिक आरोप पत्र जारी हुआ है। हालांकि यह आरोप है, दोष सिद्ध होना बाकी है,लेकिन सरकारी धन के हिसाब में इतनी बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगना ही विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
750 बिलों का हिसाब मांगो, 104 से ही काम चलाओ!... जांच में करीब 750 बिल होने की जानकारी सामने आई, लेकिन पड़ताल के लिए सिर्फ 104 बिल उपलब्ध कराए जाने का दावा है। बाकी 646 बिलों का क्या हुआ? रिकॉर्ड में हैं तो जांच के सामने क्यों नहीं आए? और यदि उपलब्ध नहीं हैं, तो जिम्मेदार कौन है? पूरी वित्तीय कहानी के बजाय चुनिंदा पन्नों की जांच से निष्कर्ष निकालना ऐसा है, जैसे आधा हिसाब देखकर पूरे खजाने को पाक-साफ घोषित कर दिया जाए। बिल कम, सवाल ज्यादा यह जांच की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है।
2017 से 2025-26 तक जांच की बात, फिर दायरा सीमित क्यों?... पहले सामने आई रिपोर्टों में शिक्षा विभाग के इंदौर विकासखंड कार्यालय में 2017-18 से 2025-26 तक की अवधि में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच का उल्लेख किया गया था।
पांच मुख्य आरोपितों और आठ सह-आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी प्रकाशित हुई थी। सरकारी मद की दो करोड़ से अधिक राशि 33 बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाने का दावा सामने आया था। ऐसे में अब सवाल है कि पूरे प्रकरण की जांच किस सीमा तक पहुंची?, 2022 के बाद की अवधि का हिसाब किसने देखा?, क्या हर अधिकारी के लॉगिन, भुगतान स्वीकृति और निगरानी की भूमिका खंगाली गई?, सरकारी पैसा निजी खातों तक पहुंचा तो सिस्टम के जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
विभागीय जांच से आगे भी उठ रहे सवाल... मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1), (2) और (3) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। प्रस्तावित विभागीय जांच मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत होगी। अब सवाल है कि क्या कार्रवाई केवल विभागीय फाइलों तक सीमित रहेगी या कथित वित्तीय अनियमितताओं की पूरी जांच कर आपराधिक जवाबदेही भी तय होगी?, 750 बिलों का पूरा रिकॉर्ड सामने आएगा?
646 बिलों की स्थिति स्पष्ट होगी? और जिन अधिकारियों के लॉगिन या स्वीकृति से भुगतान हुए, उनकी भूमिका का खुलासा होगा? सरकारी खजाना कोई खुली तिजोरी नहीं, जिसे सिस्टम में बैठे लोग अपनी सुविधा से खोल लें। करोड़ों के कथित गबन में यदि जांच की आंच नीचे से ऊपर तक पहुंचती है, तभी जनता के पैसे का सही हिसाब सामने आएगा। वरना आरोपपत्र जारी होने के बाद भी सवालों की फाइल बंद नहीं होगी।
छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े पद तक पहुंची जांच 750 बिलों में 104 की पड़ताल, बाकी का हिसाब कौन देगा?
छोटे प्यादों पर कार्रवाई, बड़े नामों की बारी अब?
कथित गबन के मामले में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। वहीं अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी होने का उल्लेख भी हुआ था। अब शांता स्वामी भार्गव के खिलाफ आरोप पत्र जारी होने से जांच का दायरा अधिकारी स्तर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, लेकिन विभागीय आरोपपत्र को अंतिम कार्रवाई मान लेना जल्दबाजी होगी। असली कसौटी यह होगी कि जांच में दस्तावेजों, भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदारी की हर कड़ी का निष्पक्ष परीक्षण होता है या नहीं।
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