SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगने की तैयारी: चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और डायरेक्टर जनरल (IT) से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए कुल 48 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग के फैसलों, SIR लागू करने की प्रक्रिया और मतदाता सूची के डेटाबेस की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी है।
चुनाव आयोग के हलफनामे पर भी उठाए सवाल
विपक्षी नेताओं ने अपने सवालों में 26 अक्टूबर को दाखिल किए गए चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे की मंजूरी की प्रक्रिया को लेकर जानकारी मांगी है। वे जानना चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी। क्या इसके लिए आयोग की बैठक हुई थी, फाइल पर स्वीकृति दी गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति बनी थी?
देशभर में SIR लागू करने के फैसले पर मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने का निर्णय चुनाव आयोग ने किस तारीख को लिया था। इस फैसले से संबंधित फाइल कौन-सी है और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या रही? विपक्षी नेता इस प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और फैसले के आधार को सामने लाना चाहते हैं।
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर भी सवाल
सवालों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार लिखित रूप में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके अलावा SIR से जुड़े फैसले बहुमत के आधार पर लिए गए थे या सभी चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति थी, इस पर भी जवाब मांगा गया है।
वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा का मुद्दा
विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में नया डेटा दर्ज करने या पहले से मौजूद जानकारी में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है? इस सवाल के जरिए डेटाबेस तक निजी एजेंसियों की पहुंच और उसमें बदलाव करने के अधिकारों की जानकारी मांगी गई है।
48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जवाबदेही की मांग
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की ओर से तैयार किए गए 48 सवालों का दायरा चुनाव आयोग के आंतरिक फैसलों, SIR की शुरुआत, चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति-असहमति और मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा तक फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी 48 सवालों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।
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