खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ( यूएससीआईआरएफ ) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से संघ से जुड़े नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें न करने की अपील की है।

आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सदस्य हैं और संगठन से जुड़े कुछ सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार से संघ से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने की मांग की।

यह बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे।

वह 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग के ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशंस’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कमिश्नर ने भी प्रतिबंध की बात कही
आयोग के कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि अमेरिकी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार संघ सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।

आयोग का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अमेरिकी कानूनों के तहत उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा की जानी चाहिए। भागवत सितंबर 2018 में भी अमेरिका गए थे। तब उन्होंने शिकागो में आयोजित वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को संबोधित किया था।

उस दौरे के दौरान उनकी किसी अमेरिकी राजनयिक के साथ औपचारिक बैठक या राजनयिक सम्मान दिए जाने का उल्लेख नहीं मिलता।

100 से ज्यादा कनाडाई संगठनों ने भागवत के दौरे का समर्थन किया
दूसरी ओर, कनाडा के 100 से ज्यादा संगठनों ने मोहन भागवत के प्रस्तावित कनाडा दौरे का समर्थन किया है। संगठनों ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और उनके मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत के दौरे को रोकने की मांगों को खारिज करने की अपील की है।

इन संगठनों का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ठोस और स्वतंत्र सबूत होने चाहिए। साथ ही, किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।