अपर आयुक्त के जनविरोधी आदेश के खिलाफ उठे विरोध के स्वर

सभापति ने कमिश्नर को पत्र लिख नियमानुसार निर्णय लेने के दिए निर्देश

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
निगम के अपर आयुक्त राजस्व आकाश सिंह द्वारा एक लाख से कम राशि के चेक स्वीकार न करने का आदेश जारी करने के बाद विरोध शुरू हो गया है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की आपत्ति व जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को देख सभापति मुन्नालाल यादव ने कमिश्नर क्षितिज सिंघल को पत्र लिखकर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जारी इस आदेश के खिलाफ अब नगर निगम परिषद के भीतर भी विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं।

8 अगस्त को अपर आयुक्त ने आधिकारिक आदेश जारी कर आम करदाताओं, छोटे व्यापारियों, नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिकों पर यह बाध्यता थोप दी थी कि उनकी संपत्ति कर, जल कर और कचरा प्रबंधन शुल्क की राशि एक लाख रुपए से कम है, तो निगम का राजस्व अमला या बैंक काउंटर उनसे चेक स्वीकार नहीं करेंगे। करदाताओं को भुगतान के लिए केवल नकद, ऑनलाइन माध्यम या बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का विकल्प दिया गया।

इस आदेश का विवादित पहलू यह रहा कि एक लाख से अधिक कर चुकाने वाले बड़े पूंजीपतियों, बिल्डरों, उद्योगपतियों व सरकारी विभागों को चेक से भुगतान की छूट दी गई। आदेश के इस प्रावधान से आम नागरिकों में यह संदेश गया कि ईमानदारी से कर चुकाने वाले छोटे करदाताओं पर कड़े नियम थोपे जा रहे हैं, जबकि भारी-भरकम राशि चुकाने वाले बड़े करदाताओं को विशेष सहूलियत दी जा रही है।

निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभापति मुन्नालाल यादव के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। कौशल ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।

दिलीप कौशल ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 69, 132 और 133 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कर वसूली की नीति, नियमों में बदलाव या भुगतान प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार केवल निर्वाचित निकाय यानी महापौर इन काउंसिल और नगर निगम परिषद के पास निहित है। एक प्रशासनिक अधिकारी के पास निर्वाचित परिषद को दरकिनार कर इस प्रकार का नीतिगत आदेश जारी करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं है।

इसके अतिरिक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 6 के तहत चेक एक वैध और मान्यता प्राप्त वैधानिक दस्तावेज है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अधीन संचालित बैंकिंग प्रणाली में किसी भी स्थानीय निकाय को चेक से भुगतान अस्वीकार करने का समानांतर नियम या नीति बनाने का अधिकार प्राप्त

नहीं है।